काठमाडौँ । तीन दर्जन शाखा अधिकृतको पदस्थापन भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा रहेका ३३ जना शाखा अधिकृतहरूको विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरेको हो ।

प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका शाखा अधिकृत भक्तुजंग रानाको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय म्याग्दी, मोहन प्रसाद दाहालको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राम प्रसाद पौडेलको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केशवदत्त जोशीको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कञ्चनपुर, वासु राम पौडेलको गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत, राजेन्द्र कुमार पराजुलीको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विष्णु प्रसाद शर्माको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएको छ ।

यस्तै अशोक कुमार पोखरेलको गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत, शिव शर्मा पौडेलको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भवानी सिंह तमौलीको बडिकेदार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दामोदर रिजालको चन्द्रागिरि नगरपालिका, शम्भु प्रसाद पौडेलको गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत, गुरु प्रसाद योगीको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, माधव प्रसाद तिवारी, साफि उल्लाह भिमरानी र रामचन्द्र शाहको गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले शम्भु प्रसाद पोखरेललाई मन्त्रालयकै अतिरिक्तमा राखेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काज खटाएको छ भने कृष्ण प्रसाद पन्थीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश, सर्वनन्द चपाई, जीवन काफ्ले, रमेश सुवेदी र कर्ण बहादुर नेपालीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गोपाल प्रसाद अधिकारीलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ ।

विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार अतिरिक्त समूहबाट जीव राज भट्टराईलाई दमक नगरपालिका, अशोक कुमार लामालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा अन्तर्गत र लक्ष्मी दत्त भट्टलाई पाटन नगरपाकिा तथा रामचन्द्र गजुरेल, बोग राज शर्मा कट्टेल, धर्मराज आचार्य र वेद प्रसाद खतिवडालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको अन्तिम सूची यही नै भए पनि पत्र तयार गरुन्जेल भने फेरबदलसमेत भएको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय केही प्रशासनिक र मन्त्री सचिवालयबाट रुजु हुने गरेकोले पनि निर्णयमा नै ‘खोट’ देखिने तथा ‘फेरबदल’ हुने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।