कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करका दर परिवर्तन गरेको तथा एसपीपीमा पत्राचार गर्न कसको नेतृत्वको सरकारले सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि सिसिटिभी भिडियो र पत्रहरू संसदमा पठाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
६४ औँ संसद् दिवसको अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेम्वाङले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइरहेको र एसपीपी केपी शर्मा ओलीले पत्राचार गरेको भन्ने सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ संसदबाट दिन सकिने बताए ।
नेम्वाङले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न सरकार र सभामुख तयार हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उक्त विषय संसद्मा उठाएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधिलाई पनि राखेर अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गतेको १२ घण्टाको सिसिटिभी फुटेज देखाउन सुझाव दिए ।
उनले प्रधानमन्त्री निवासमा गर्ने हो कि संसद्मा कहाँ हेर्ने हो त्यसको व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयको विवाद टुङ्गो लगाउन बताए ।
‘हामीले त्यहाँ अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छौँ । अर्थमन्त्रीले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ । त्यसको निकासका लागि सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राखेर १२ घण्टाको भिडियो हेरौँ’, उनले भने, ‘तपाईँले भनेको रहेनछ भने भइहाल्यो ।’
त्यस्तै, नेम्वाङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा पत्राचार गर्न कुन सरकारले सेनालाई अनुमति दिएको थियो भन्नेबारे रक्षा मन्त्रालय र सेनामा रहेका पत्र संसदमा पठाउन पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे ।
‘एसपीपीलाई लिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ औँ दिनमा सेनाबाट चिठी गएछ । त्यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको हो भनियो । उहाँ (ओली)ले भन्नुभयो मैले सेनालाई लेख्न लगाएको होइन, उनले भने, यो प्रश्न उठेको छ, जवाफ कहिलेसम्म आउँछ ? एसपीपीवाला सबै डाडूपन्यू सरकारको हातमा छ । रक्षा मन्त्रालयको चिठी, सेनाका चिठी संसद्मा प्रस्तुत गरिदिनुस् । जो जो त्यसमा संलग्न छन् त्यो देखिन्छ ।’
