काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनको विवाद पुनः एक पटक बहसमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले यसअघि गरेको फैसलामा असहमति जनाउँदै संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएसँगै विवाद फेरी बल्झिएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयको व्याख्यामध्ये पाँच वटा मुख्य विषयमा असहमति जनाउँदै मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सिफारिस गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासको रायमा फरक मत जनाउँदै संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

कर्मचारी समायोजन संविधान र कानुन अनुसार नभएको दाबी सहितका ९९ वटा रिट निवेदनलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुई सातादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादहरूको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै सरकारले गरेको समायोजन जायज भएको ठहर्याएको थियो ।

त्यतिबखत सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएका कर्मचारीलाई देशभर सरुवा हुने वातावरण मिलाउनु, पटक पटक बढुवाको अवसर दिनु, सङ्घीय तहमा प्रदेश स्थानीयको कोटा छुट्टाउनु भनी आदेश जारी गरेकामा संयुक्त इजलासले यसभन्दा अघिका फैसलामा असहमति जनाउँदै उक्त रायसँग सहमत हुन नसकेको भनी व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको हो ।

पाँच वटा आधारमध्ये समायोजन सुरु गर्दा आधार लिइएको मितिलाई संयुक्त इजलासले पहिलो विषय बनाएको छ भने लोक सेवा आयोगको परामर्शविना नै कर्मचारी समायोजन भएको विषयमा समेत फरक मत राखेको छ । समन्वय र सहअस्तित्वमूलक संघीयताको मर्म विपरीत समायोजन भएको टिप्पणी गरेको संयुक्त इजलासले सङ्घीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जवर्जस्ती रूपमा कर्मचारी पठाउने काम भएको र विभिन्न शासकीय इकाईहरूबिच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व स्वीकार नगरिएको भन्दै संयुक्त इजलासले फरक मत राखेको हो ।

यसैगरी लोक सेवा आयोगको सहमति र स्वीकार्यताबिना सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेको अनि कर्मचारीको हक अधिकारलाई सङ्कुचित गरेको भन्दै संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
र, निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको सर्त र सुविधा प्रतिकुल हुने गरी समायोजन भएको विषयमा समेत व्याख्या हुनुपर्ने आदेश दिँदै समायोजनका क्रममा स्थानीय र प्रदेश तहमा समन्वय नभएको र कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको देखिएको भन्दै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको रायमा असहमति जनाउँदै बृहत् पूर्ण इजलासबाट न्यायनिरुपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

संविधानको धारा ३०२ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि समायोजनका बेला निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

तर संयुक्त इजलासले संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘कानुन बमोजिम’ तीन तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै ३ असोज २०७२ पछिका कर्मचारीलाई समेत त्यही संवैधानिक आधार देखाएर समायोजन गर्नु ‘संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मान्यता अनुकूल नहुने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

संविधान जारी हुँदा सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीहरू मात्रै समायोजनमा पर्ने दाबी कर्मचारीहरूले गरेका थिए । आफूहरू पछि नियुक्त भएकाले संविधान जारी भइसके पछिको नियुक्ति स्वतः सङ्घीय तहमा हुने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला संविधान जारी भइसकेपछि समेत निजामती सेवामा नियुक्तिको क्रम चलिरहेको भन्दै समायोजनका बेलासम्म नै निजामती सेवाका कर्मचारी त्यसमा पर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले त्यसअघिका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन गर्नु भन्ने संविधानको आशय रहेको भनी फरक मत राखेको हो ।
संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाका कर्मचारीको अर्को सेवामा सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा निर्णय लिँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा समायोजनका क्रममा कतिपय कर्मचारीहरूको सेवासमेत परिवर्तन गरिए पनि आयोगको परामर्श लिएको थिएन ।

अघिल्लो फैसलाले कर्मचारी समायोजनको विषयमा सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु जरुरी नभएको भन्ने व्याख्या गर्दै समायोजनको विषय लोक सेवा आयोगसँगको परामर्शबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै त्यति बेला लोक सेवाको परामर्शविना पनि समायोजन हुनुलाई जायज ठानेको थियो । जसलाई संयुक्त इजलासले ‘निजहरूको सेवागत हैसियतमा सङ्कुचनको अवस्था समेत पैदा हुने गरी परिवर्तन गर्दा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरिएको भन्ने देखिँदैन’ फरक मत सहितको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘परिणामतः विवादित समायोजन प्रक्रियामा नेपालको संविधानको धारा २४३(६)(घ) मा रहेको प्रावधानको समेत त्रुटि विद्यमान रहेको देखियो ।’

संघीयताको अवधारणा संस्थागत गर्ने क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत संविधानले अधिकार दिएकोले उनीहरू स्वयंले आफ्नो सेवाको गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने र नयाँ संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार बलियो बनाउन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने वातावरण बनाउनु भनी सर्वोच्चले त्यति बेला आदेश दिएको थियो ।

तर संयुक्त इजलासले यसअघिको समायोजनका क्रममा त्यो पाटो नहेरिएको र अदालत(पूर्ण इजलास)बाट पनि त्यसको विवेचना हुन नसकेको भन्दै संयुक्त फरक मत राखेको छ । कुनै प्रदेश वा पालिकालाई कर्मचारी चाहिए वा नचाहिए पनि सङ्घीय सरकारले आफूखुसी पठाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसले समायोजनको मर्म नबोक्ने भन्ने व्याख्या संयुक्त इजलासले गरेको छ ।

‘ती कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा पालिकाले स्वीकार नै गर्नुपर्ने अर्थमा मात्रै हेरियो भने संघीयताको मर्म अनुकूल हुँदैन’ यसअघि पूर्ण इजलासको रायमा असहमति राख्दै तयार पारिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घीय सरकारले स्थानीय पालिका वा प्रदेश सरकारसँग वाञ्छित समन्वय कायम गर्नु आवश्यक थियो । तर त्यसो गरिएको देखिएन ।’
पूर्ण इजलासले सङ्घीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू देशभर सरुवा, बढुवा भएर जान सक्ने तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई त्यो अवसर नहुने भन्दै उनीहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिने व्यवस्था थप्न आदेश दिएको थियो तर संयुक्त इजलासले अब सुविधा थप्न आदेश दिएर नहुने भन्दै त्यति बेलाको सेवा सर्त विपरीतको समायोजन नै गलत भनेर औँल्याएको हो ।
‘एउटा सेवागत अवस्थिति र सर्त रहेको अवस्थाका कर्मचारीलाई अर्को प्रकारको अवस्था र परिस्थितिमा परिणत गर्दा निजको इच्छाको कदर वा सम्मान गरिनु स्वाभाविक रूपमा अपेक्षित रहन्छ’ टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘समायोजन गरेको भनी सङ्घीय सरकारले आफ्नो नठान्ने र पालिकाले स्वीकार नगर्ने कुराबाट ‘घरको न घाटको’ जस्तो हुन पुगेर सम्बन्धित कर्मचारीको वैयक्तिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा पनि आघात पुग्न जाने हुन्छ ।’
संविधानमा नै नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारी छनौटको हक हुने भन्दै यी मौलिक हकलाई सरकारले आफ्नो अर्थ लगाएर व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी गरेको हो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा ‘कुनै पनि कर्मचारीलाई नियुक्ति हुँदा लागू रहेको सुविधा र सर्तहरूमा उसको स्वीकृति बेगर प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था भए पनि समायोजनका क्रममा कर्मचारीको मन्जुरी बेगर प्रतिकुल असर पार्ने काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा कर्मचारीहरूको लिखित सहमति नभएको औँल्याएको छ ।
कर्मचारी समायोजनसँग निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधाको कुनै सरोकार छैन भन्ने शैलीमा हेर्न नहुने भन्दै संयुक्त इजलासले आर्थिक सुविधा बाहेक सेवाको निरन्तरता, वृत्ति विकासको अवसर, मनोमानी सेवाको अन्त्य जस्ता विषयमा समेत ध्यान दिइनुपर्ने बताएको छ ।

पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तमा आफूहरू सहमत हुन नसकेको भन्दै संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्यो व्याख्या कायम रहेको बेलासम्म आफूहरूले फरक फैसला लेख्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘पूर्ण इजलासको व्याख्या कायम छदै त्यसको प्रतिकूल यस संयुक्त इजलासबाट निर्णय धार कायम गर्नु स्वस्थ न्यायिक अभ्यास अनुकूल हुने देखिँदैन’ मङ्गलवार को निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्ण इजलासको व्याख्यालाई नजीरको रूपमा ग्रहण गरेर रिट निवेदकहरूको उचित माग दाबीलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन नगरी प्राविधिक रूपमा विवादको टुङ्गो लगाउन पनि मनासिब ठानिएन । (यसअघि) तीन जना न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनुवाइ गरिएको देखिँदा अव कानुनी जटिलता र महत्त्वका दृष्टिले तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट सुनुवाइ हुनु मनासिब देखिन्छ ।’

यससँगै टुङ्गियो भनिएको समायोजनबारे सर्वोच्चको यो टिप्पणीपछि नयाँ सिराबाट बहस शुरु भएको छ ।