काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले कानुनी, प्राविधिक र व्यवहारिक जे-जस्ता भएपनि कदम चाल्नुपर्ने र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज (सोमबार)को बैठकमा सांसद रावलले सर्वोच्च अदालतको गत बिहीबारको फैसला राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका हुन् ।

उनले फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो ? राष्ट्रको, देशको हित हेर्न मिल्दैन ? त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू अन्तैका हुन् ?, उनले भने, ‘यो विमानस्थल रोक्ने, बनाउन नदिने कुरा राष्ट्रहित विपरीत छ ।’

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको चौकिल्ला तोकेको भए त्यसबाहेकको क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने रावलको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘सरकारले कुनै पनि किसिमले कानुन परिवर्तन गर्ने हो भने कानुन परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि यस्तो आदेश आउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । उनले यो विमानस्थल निर्माणमा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पनि देखिएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि त्यो गर्नुपर्ने काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालको पनि भनाइ थियो । ‘सरकार र सदनले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यो पनि गरोस् । पर्यटक भित्र्याउने मात्रै होइन कि अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।’ उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणविरुद्ध कहिले मुद्दा परेको थियो र कहिले के के भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा नरहेको बताइन् ।

काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नै भएको उल्लेख गर्दै सांसद भुसालले ठुलो रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा आएको फैसला हेरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

माओवादी सांसद सुदन किराँतीले अदालत र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध सही नभएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको बताए ।

उनले अदालतले गरेको निर्णय विकासको विरुद्ध भएको बताए । वातावरणको नाममा विकास निर्माणका काम रोक्ने काम निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो ।