काठमाडौँ । सरकारले तीन वटै तहमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ गठन हुने आयोगले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बढाउन(घटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । आयोगले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भए त्यसबारे सुझाव समेत दिनेछ ।

साथै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब सुविधा वारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।

मुलुक प्रशासनिक सङ्घीयतामा गए लगत्तै उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता भए पनि सो नगरिएकै कारण प्रशासनिक सङ्घीयताले गति लिन सकेन र समायोजनसमेत विवादित बन्यो ।