काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यससँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत सङ्घीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिनेसमेत बताइएको छ ।