स्थानीय निर्वाचन र आर्थिक अनुशासनहीनता « प्रशासन
Logo ९ जेष्ठ २०७९, सोमबार
   

स्थानीय निर्वाचन र आर्थिक अनुशासनहीनता


२६ बैशाख २०७९, सोमबार


स्वच्छ निर्वाचनको दार्शनिक पक्ष

निर्वाचनको बेला स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको चर्चा बढी नै हुने गर्दछ । कानुनका तर्जुमाकार र कार्यान्वयनकर्ताको लागि मात्र नभई गणितिज्ञ र राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूको पनि अध्ययन र चासोको रूपमा निर्वाचनको स्वच्छताको विषय रहँदै आएको छ । सामाजिक छनोटको सेरोफेरोमा विविध सैद्धान्तिक मान्यताहरू स्थापित भएका छन् । गणितीय मोडेलहरू विकास गरी प्राज्ञिक चर्चा र चिन्तन भएका छन् । निर्वाचन प्रणालीले सिर्जना गर्ने स्वच्छताको प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान भएता पनि कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली दोषरहित भने हुन सकेको छैन ।

मतदाताको व्यक्तिगत छनोटलाई जति बढी सामूहिक हितमा उपयोग गर्न सकिने गरी उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली तय हुन्छ त्यति नै त्यो प्रणाली कम दोष युक्त मान्न सकिन्छ । मेडियन भोटरको नीतिगत छनोट भन्दा पर जाँदा उम्मेदवारले बहुमत पुर्याउन सक्दैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि विकास भएको छ । यसलाई अर्को अर्थमा विजयी उम्मेदवार कम्तीमा पनि आधा मतदाताको नीति प्राथमिकतालाई कार्यरुप दिनुपर्ने मान्यताको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको सम्बन्ध प्रणालीगत दक्षताका अतिरिक्त मतदाताको सुझबुझ एवं नैतिकताका साथसाथै उम्मेदवार मतदाता समक्ष गरेका वाचा एवं घोषणाप्रतिको जवाफदेहितासँग घनिष्ट रहन्छ ।

कुनै समय विद्वान जे एस मिलले लेखपढ गर्न नजान्नेलाई मतदानको हक प्रदान गर्न नहुने विचार राख्थे । आधुनिक लोकतन्त्रमा यो विचार खण्डित भई सर्वव्यापी मताधिकारको मान्यता स्थापित भएको छ । यद्यपि राज्यहरूले आफ्ना खेलका नियमहरू निर्धारण गर्दा उपरी दस्ताबेजमा बालिगलाई मात्र मतदानको हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो बालिगको उमेर मुलुकको आवश्यकता, विगतको आफ्नै अभ्यास र अन्य मुलुकको अभ्यास अनुसार तय हुन्छ । बालिगको उमेर निर्धारणमा अन्य थुप्रै भित्री पाटाहरू हुन सक्छन् तर हाम्रा कानुनी दस्ताबेजहरूले विगत तीन दशक भन्दा बढी समयदेखि अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार स्थापित गरेकोले यस तर्फ थप विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

के बालिगहरू आफ्नो मताधिकारप्रति सजग छन् त ? निर्वाचन नै लोकतन्त्रलाई त्राण दिने सुन्दर प्लेटफर्म हो भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्छन् त ? आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत शासित हुने व्यवस्थामा के साँच्चै इमानदारीपूर्वक व्यवस्थालाई न्याय गर्न सकेका छन् त?या हामीले अभ्यास गरेको व्यवहारले बालिगको छनोट स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित पारेको छ?विवेक बन्धक नराखी गुण र दोषका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्न बाधक तत्त्वहरू के के छन् त ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर पनि विना कुनै अनुसन्धान सजिलै आङ्कलन गर्न सकिने हुँदा त्यता तर्फ पनि बहस केन्द्रित गर्न जरुरी देखिँदैन । त्यसो भए सामाजिक भ्रष्टीकरणसँगै निम्तिएको निर्वाचन केन्द्रित आर्थिक अनुशासनहीनताले स्थानीय सरकारको शासकीय दक्षता एवं प्रभावकारीतामा पार्न सक्ने प्रभाव आङ्कलन तर्फ लेखलाई केन्द्रित गरौँ ।

आर्थिक अनुशासनहीनता

निर्वाचनलाई एउटा परियोजनाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।यसमा निश्चित समयावधि भित्र निर्वाचनलाई सफल अवतरण गराउने तर्फ सबैको प्रयास केन्द्रित हुन्छ । निर्वाचन केन्द्रित संरचनाहरू निर्माण हुन्छन् । जनशक्ति परिचालन हुन्छ । निर्वाचन सामाग्रीहरूको बन्दोबस्त गरिन्छ । निर्वाचन कानुन र आयोगका निर्णय अनुसार खर्चका मापदण्ड र विधि तय गरिन्छन् । राज्य र गैर राज्य दुवै पक्षबाट ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ । यस सँगै टोल स्तरसम्मै आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्ने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोण पनि रहेको हुन्छ ।तथापि कानुनी र नैतिक संहिताले निर्वाचनमा हुने आर्थिक अनुशासनहीनतालाई वर्जित गरेका हुन्छन् । राज्यतर्फबाट हुने खर्चको नियमितता र औचित्यताको परीक्षण महालेखापरीकबाट हुने भएता पनि गैर राज्य तर्फबाट हुने खर्चको पारदर्शिता र विधिसम्मतता परीक्षणका सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिने गरेका छन् ।

कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम तोकिएको खर्च सीमा नाघ्न नहुने, बैङ्क चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट आम्दानी र खर्च गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने जस्ता नियमले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गर्दछन् । तर आर्थिक अनुशासनहीनताका घटनाहरू विविध स्वरूपमा देखा पर्ने गरेका छन् । कतै अपारदर्शी चन्दाको रूपमा त कतै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको रूपमा । टिकटको लागि पार्टीलाई बुझाउने सलामी दस्तुर त कतै मतदाता रिझाउन गरिने फजुल खर्चको रूपमा ।विपक्षीका कार्यकर्तालाई रातारात प्रभाव पार्न रकमको छेलोखेलो त कतै भय आतङ्क फैलाई स्वतन्त्र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न अवाञ्छित शक्ति परिचालनको रूपमा देखा पर्ने यस्ता क्रियाकलापको संयोजन र सञ्चालन चलाखीपूर्ण ढङ्गले हुने गर्दछ ।

निर्वाचनमा यसरी खर्च गरिने रकमको स्रोत के हो?चन्दादाताहरू के स्वार्थले यस्तो रकम सहयोग गर्दछन् ?यस्तो छद्म स्रोतको पैसा खर्च गर्न जनशक्ति परिचालन कसरी हुन्छ? ती परिचालितको आर्थिक सामाजिक अवस्था के हो?यिनीहरू यस्ता स्रोत नखुलेको पैसा बोकेर हिँड्ने जोखिमपूर्ण काममा संलग्न भए बापत भविष्यमा के कस्ता माग दाबी पेस गर्छन् ? तमाम प्रश्नको उत्तर समय क्रमसँगै आफैँ छर्लङ्ग हुँदै आउँछन्। कार्यकर्ता, दल र उमेदवारको आपसी सहमतिमा हुने यस्ता गैरकानूनी र अनुशासनहीन कार्य रोक्ने विषय राजनैतिक दलबाट प्राथमिकतामा नपर्ने र आयोगको नजर भन्दा बाहिर रहने भएकोले कानुनी प्रश्नको घेरामा विरलै आइपुग्छन् । तर नैतिक प्रश्नमा सधैँ परिरहन्छन् ।

निर्वाचनका दौरानको खर्च र निर्वाचितको कार्यकाल सफलताबिचको सम्बन्ध बारेमा कमै अध्ययन भएको छ । हुन त निर्वाचन पूर्व उम्मेदवार क-कसलाई के कति दस्तुर बुझाउनु पर्‍यो, कार्यकर्ता रिझाउन कति खर्चिनु पर्‍यो, विपक्षीका कार्यकर्ता प्रभावित पारी मत रोक्नका लागि के कति खर्च गरियो भन्ने कुरा उम्मेदवार बाहेक अरूलाई थाहा पनि हुँदैन । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने राजनीतिक संस्कार पनि विकास भएको छैन । उमेद वारको जबाफदेहिता सतही जवाफमा सीमित हुन्छ ।

आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तक यसलाई स्वाभाविक ठान्छन्, सित्तैको लाभबाट मिलेसम्म उम्किन चाहँदैनन् । खर्च गर्नेहरू स्वयं इमानदारीताका साथ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । त्यसैले निर्वाचन दौरानको उमेद वारको खर्च मापन गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण गर्न सकिएको छैन । यसबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न कठिन देखिन्छ । तथापि सोझो रूपमा हेर्दा निर्वाचन पूर्वको खर्चले निर्वाचितको शासकीय प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राजश्व परिचालन, पुँजीगत खर्चको अवस्था, बेरुजूको अवस्था, उजुरीको सङ्ख्या, पूर्वाधारको गुणस्तर, प्राथमिकता निर्धारणमा निपुणता, खर्चमा मितव्ययितता र प्रभावकारिता,घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्था, आम नागरिकको धारणाजस्ता आधारमा भने कार्यकालको सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन र स्थानीय सरकार

जनताको घर आँगनको सरकारको रूपमा स्थानीयहरूलाई आड र भरोसा प्रदान गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थानीय तहहरू नै हुन् । राज्य शक्तिको अभ्यास गर्ने यस्ता शासकीय इकाईहरूमा निर्वाचितको कार्यकाल संविधान र अन्य कानुनले व्यवस्थित गरी अविछिन्न पदपूर्ति भए रहने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । जनमतले आफ्नो नेता चुन्ने गरी सार्वभौम शक्तिधारीहरूलाई संवैधानिक रूपमा जिम्मेवार पनि बनाइएको छ । जनप्रतिनिधिले मात्र आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गर्छन्, सोही अनुसार नीति र योजना बनाउँछन्, कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्दछन्, नतिजाको निरन्तर चासो लिइरहन्छन्, स्रोत परिचालनमा जिम्मेवार र जबाफदेही बन्दछन्, यदि त्यसो नगरेमा घर आँगनमा बोलाएर प्रश्न गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यताले नै स्थानीय सरकारलाई घर आँगनको सरकार भनिएको हो ।

स्थानीय सरकारको भौगोलिक परिधिभित्र देखिने यावत् समस्याको सही सम्बोधन, स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र स्रोत परिचालन, स्थानीय पूर्वाधारको विकास, मौलिक पहिचानको जगेर्ना गर्ने र जनताको छेउछाउमा भेटिने इमानदार एवं सक्षम नेतृत्व छनोटको लागि नै आसन्न निर्वाचनको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । जनसमक्ष गरेका वाचा र ती वाचा पूरा गर्न आवश्यक श्रोत परिचालन गर्ने विश्वसनीय उपाय बताउन सक्ने नेतृत्वले नै स्थानीय तहलाई सही मार्गमा हिँडाउन सक्छ । यसो गर्न नसक्नेले नै निर्वाचनमा व्यापक खर्च गर्ने गर्दछन् । मतदातालाई सदैव गरिबी र वञ्चितिमा फसाई उनीहरूको निरीहपनलाई उपयोग गरी निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन गर्नेहरूबाट ठुलो आशा गर्न सकिँदैन।

निर्वाचनको दौरानमा मनमौजी खर्च गर्नेहरूलाई बहिस्कार गर्ने र तथ्य तथ्याङ्क सहित विश्वसनीय घोषणा गर्ने हरूलाई स्वीकार गर्ने चेत स्थानीय मतदातामा हुन जरुरी छ । निर्वाचनमा लगानी गर्नेहरूले भविष्यमा त्यसको प्रतिफलको लागि शक्ति र साधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने तर्फ मतदाता बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । निर्वाचनको दौरानमा देखिने आर्थिक अनुशासनहीनताको दुष्परिणामहरूको आङ्कलन गर्न र सोको सञ्चार गर्न सक्ने आलोचनात्मक चेत पनि मतदातामा आउन आवश्यक छ ।

आर्थिक अनुशासनहीनताका सम्भाव्य दुष्परिणामहरू

माथि उल्लेख गरे जस्तै निर्वाचनका दौरानमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चसँगै देखा पर्न सक्ने शासकीय विचलनहरूलाई निम्नानुसार आँकलन गर्न सकिन्छ।

१. नीतिगत भ्रष्ट्राचार र कमजोर नियमन

चुनावी खर्चका प्रायोजकहरू निर्वाचित नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी लोकोपकार विपरीतका निर्णय गराउन पुग्दछन्। वैध शक्तिको दुरुपयोग गराई आफ्नो दुनो सोझाउन स्वार्थ समूहहरू लागी पर्दछन् ।गलत सिफारिस, स्वार्थ प्रेरित कर छुट निर्णय, राजश्व मिनाहा, नक्कली व्यवसाय खडा गरी अनुदान कुम्ल्याउने जस्ता कुकृत्यमा सार्वजनिक पदको उपयोग हुन्छ । यस्तो कार्यले सीमान्तीकरणलाई मलजल गर्दछ । कमजोर वर्गलाई प्रतिनिधित्व विमुख गर्न पर्खाल खडा गर्दछ । सामाजिक न्याय र समानताको प्रधान शत्रुको रूपमा देखा पर्दछ ।

२. छनोटपूर्ण व्यवहार

निर्वाचित प्रतिनिधि पाँच वर्षको लागि सार्वजनिक व्यक्ति हुन्छ । दलका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, प्रायोजकका लागि मात्र नभई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्दछ । तर व्यवहारमा त्यसो देखिँदैन । नेतृत्वले असमान व्यवहार प्रदर्शन गर्न सुरु गर्दछ । सार्वजनिक ओहोदा, सरकारी अनुदान, सहयोग, सिफारिस सबैमा पूर्वाग्रही बन्दछ । कानुनलाई आदेशले विस्थापित गर्दछ। सार्वजनिक हितलाई अनादेख गर्छ । नेतृत्वमा सामन्तवादी कार्यशैली विकसित हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ ।छनोटपूर्ण व्यवहारले लगानी कर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। उद्यमशीलता र सिर्जनाशीलताको क्षयीकरण हुन्छ । पुँजी पलायनको खतरा हुन्छ । अन्ततोगत्वा विकासमा स्थानगत असन्तुलन देखा पर्दछ ।

३. आवश्यकता र प्राथमिकता बिचको बेमेल

स्वार्थ समूहको प्रभाव र आफ्नै लोभले विनियोजन कुशलता गुम्दछ । वितरणमा लापरबाही र अदूरदर्शिताले डोजरे विकास र भ्यूटावरको ज्यादती बढाउँछ। गलत नीतिगत चयनले असमानता बढाउँछ । विद्यालयको छाना चुहेको, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको भण्डार रित्तिएको पत्तो हुँदैन । आधुनिकताको सिको गर्न ढङ्ग नपुर्‍याउँदा मौलिकता समेत गुम्दछ । शासनले नतिजा दिन नसक्दा विश्वास र वैधता दुवै गुमाउँदछ । नेतृत्वको व्यक्तिगत असक्षमताका कारण प्रणाली र व्यवस्था माथि प्रहार हुन सुरु हुन्छ ।

४. दोहनकारी मनोविज्ञान निर्माण

निर्वाचनमा गरेको लगानी नाफासहित असुल्ने अक्कल आउँछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको बेरोकटोक दोहन सुरु हुन्छ ।निर्वाचनका लगानीकर्ताहरूको दोहनकारी धन्दा झनै फस्टाउँछ ।वातावरणीय विनाश र विपद्प्रतिको संवेदना प्राय शून्य रहन्छ । गलत कामको आलोचना रोक्न सयौँ नाजायज निर्णयहरू हुन्छन् । आलोचना र आवाजलाई दबाउन सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्छ । दोहनकारी सामाजिक मनोविज्ञान सुदृढ हुँदा समाज भ्रष्टीकरणको भासमा फसेको पत्तो नै हुँदैन ।

५. अस्थिर प्रशासन

प्रशासनलाई अस्थिर बनाई कलुषित मनसाय पूरा गर्न नेतृत्व प्रयत्नशील हुन्छ । कानुनका छिद्रबाट दोहनकारी शैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वको खोजी हुन्छ । स्वार्थ मिलानको लागि व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाले ग्रसित कर्मचारीको खोजी हुँदा थुप्रै पटक देशभक्त कर्मचारीहरू पनि बलिको बोको बन्न पुग्दछन् । सिंहदरबारको भीडबाट ह्याकूलो छामेर चयन हुने प्रशासकीय प्रमुख केवल नेतृत्वको आदेश पालक बनिदिँदा मातहतका कर्मचारीहरूले काम गर्न असहज महसुस गर्न थाल्दछन् । कामप्रतिको लगावको साटो सरुवा गरी जागिर बचाउने बाटो खोज्न थाल्दछन् ।मनोबल र आत्मसम्मान गुमाएको संयन्त्रले शासकीय मूल्यहरू वितरण गर्न सक्दैन । नागरिकको अमूल्य पाँच वर्ष समय त्यत्तिकै बरबाद हुन्छ ।

६. परनिर्भरता र पछौटेपन

राजश्वका सम्भाव्य स्रोत पहिचान गरी परिचालन गर्न ध्यान जाँदैन ।विद्यमान स्रोतहरूको दोहन बढ्न जान्छ । अनियमितता र भ्रष्ट्राचारका कारण विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन सक्दैन । गुणस्तरहीन निर्माण कार्यले प्रश्रय पाउँछ । थप स्रोतको लागि संघ र प्रदेशको मुख ताक्दै समय व्यथित हुन्छ ।विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासनको अभावमा पुँजी निर्माण धिमा गतिमा हुन्छ ।स्थानीय नेतृत्वले सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अवसर गुमाउँछ । स्थानीयवासीको समृद्धि र समुन्नतिको सपना थप केही थान वर्षको लागि स्थगित हुन्छन् ।

सार्वभौमसत्ताका मालिकले आफ्नो मतको महत्त्व यकिन गर्न नसक्नु लोकतन्त्र र स्वयंको भविष्यको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो । तथापि माथि आङ्कलन गरिएका दुष्परिणामको रोकथाम गर्न उपाय हुँदै नभएको चाहिँ होइन ।राजनीतिक दल, उम्मेदवार, र मतदाताको चेतना जागृत भएमा मात्र माथिका कुप्रभावहरूलाई दिगो रूपमा निवारण गर्न सकिन्छ ।

सक्षम र इमानदार उमेदवारको मनोनयन, निर्वाचन आयोगबाट व्यवहारिक नीतिनिर्देशन र सोको निर्मम कार्यान्वयन एवं अनुगमन,व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन,आधुनिक सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको सही उपयोगबाट पनि निर्वाचनमा हुने आर्थिक अनुशासनहीनता र त्यसबाट सिर्जना हुने नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस