बुटवल । रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका वन उपभोक्ताले स्वीकृत वन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ खारेज गरे पनि प्रचलित वन ऐन नियमावली अनुसार स्वीकृत भएका सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वनका कार्य योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेकाले कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै घेराउ गरिएको हो ।

राष्ट्रिय, साझेदारी, सामुदायिक र चक्ला वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा रहेको र प्रदेश वन ऐन समेत स्वीकृत भैसकेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागु भएका वनहरूमा स्वीकृत कार्य योजना अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।

२०७७ जेठ १५ देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिएको छ भने माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको थियो ।