काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले राजधानीको नागार्जुनमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई ढाका टोपीले सम्मान गरेका छन् ।

नागार्जुनमा आफ्नो बसाई र क्षेत्रको विकास क्रमबाट सम्बोधनको सुरुवात गरेका मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारमा उठेका केही सवालबारे थोरै कुरा राख्ने भन्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबारे पनि उल्लेख गरे ।

विभिन्न निकायमा कार्यरत सचिवदेखि कार्यालयसम्मै सहभागी राष्ट्रसेवक भेला नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले २०४९ को निजामती सेवा ऐनलाई नै मूल आधार बनाएर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउन खोजिएको देखिएकोले आफूले त्यो गर्न नहुने भनेको बताए । ‘त्यो एकात्मक राज्य हुँदा खेरी बनेको पुरानो ऐन हो’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जबकि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्झै तीन वर्ष लगाएर गरेको छलफलबाट एउटा खाका तयार गरी सकिएको छ, त्यसलाई स्वाट्टै फालेर पुरानो ऐनको आधारमा गर्ने हो भने त संसद्कै अपमान हुने भो’

पछिल्लो छलफलको निचोडबाट बनेको ऐनलाई आधार मानेर आवश्यक कुरा सच्याउनु पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचमा देखिएका भिन्न मतहरूबारे आफ्नो मन्त्रालयले मध्यस्थता गरेको आमसहमती जुटाउने प्रयास गरेको समेत दाबी गरे ।