काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा पाउँदै छन्, सुरक्षाकर्मीको सुविधामा भने भारी कटौती गरिएको छ । आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम आएको थप ३५ दिनसम्म शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरूले दैनिक खाजा-खाना खर्च तथा छुट्टै सञ्चार सुविधाबापतको रकम पाउनेछन् भने कार्यालय सहयोगीले समेत दैनिक एक हजार भत्ता पाउनेछन् ।

२०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई औषधि खरिद, खाना खाजा, विशेष भत्तालगायत १२ वटा शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत कटौती गरिएको छ । विगतका निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले एक साताका लागि यस्ता भत्ता पाउँथे । निर्वाचन अवधिभर औषधि खरिदका लागि दिइने बजेट पनि यसपालि हटाइएको छ ।

निर्वाचन भयरहित बनाउन अग्र भागमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मागेभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गरेको सरकारले म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेटसमेत कटौती गरेको छ ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीलाई एक साताका लागि दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च र सोही अङ्कमा विशेष भत्ताबापतको रकम दिइएकामा यस पटक यी दुवै भत्ता कटौती भएको छ । यस्तै सञ्चार महसुल, कर्मचारी तालिम, विविध खर्च, औषधि खरिद, घर भाडा, अन्य भाडा, सवारीसाधन, फर्निचररफिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनागत सुधार शीर्षकको बजेट पनि पुरै काटिएको छ । चुनावी भत्तासमेत कटौती गरिएको प्रति चार वटै सुरक्षा निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सेना र प्रहरीका करिब ७०-७० हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यहीअनुसार म्यादी प्रहरीका लागि चैत ६ बाट भर्ना खुलाउन प्रहरीले आवेदन मागिसकेको छ तर सेवा सुविधा विनियोजनमा सरकारबाटै भएको विभेदले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीले बताए ।