काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुन थालेको छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी तथा चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईबाट सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो बढेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षपछि सरकारले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७०’ मा पचास प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउन गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार नै कार्यान्वयन नभएकाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने भएकोले गाडीमा चढाउन र भाडा छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेको समेत गुनासो गरे ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुले परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायातमा र सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य उपचारमा)मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

विगत ५/६ वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालयबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण हुँदै आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने गरेकाले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने मागसमेत ज्येष्ठ नागरिकको छ ।