गाडीको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

गाडीको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग


२९ फाल्गुन २०७८, आइतबार


काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी इन्धनमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका बाबजुद सरकारले भाडा समायोजनमा बेवास्ता गरेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढाएपछि यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्न बाध्यता भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले पछिल्लो समय इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै आगामी चैत ७ गतेसम्म भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भई वैज्ञानिक भाडा कार्यविधिलाई आधार मानी महासङ्घले नै भाडा समायोजन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विसं २०७८ असारमा भाडा बढाए लगत्तै तीन दिनपछि फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, त्यसयता सात पटक बढ्यो तर भाडा समायोजन भएको छैन । सरकारलाई सवारी साधनको भाडा नबढाऔँ तर मूल्य वृद्धि फिता गरौँ भनेर हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौँ, सुनुवाइ भएको छैन ।’

नेपाल ट्रक महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार र सम्बन्धित निकायले भाडा समायोजनमा ध्यान नदिएमा व्यवसायीले नै वैज्ञानिक कार्यविधिका आधारमा भाडा समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले सरकारले प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ व्यवसायीसँग कर लिन्छ तर त्यसको ख्याल छैन, त्यसमा लगाएको कर छुट दिएमा पनि व्यवसायीलाई अलि सहज हुने बताए ।

महासङ्घले वाग्मती प्रदेशमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन विधि लागू नगरेको, संघीय सरकारले समायोजन गरेको भन्दा कम प्रतिशत भाडा समायोजन गरी अव्यवहारिक निर्णय गरेकाले सोलाई थप समायोजन गर्न, सार्वजनिक बसको लागत वृद्धि ९.०३ प्रतिशत, ट्रक (पहाड) लागत वृद्धि ११.८२ प्रतिशतलगायत भाडा दर कायम गर्नसमेत सरकारसँग माग राखेको छ ।

त्यसै गरी ट्याक्सीको भाडा वाग्मती प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि समायोजन नगरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशमा लागू भएको फ्ल्याग डाउन ८० र प्रति पल्स २०० मिटरको १० रुपैयाँ भाडा दरलाई आधार मानी वाग्मती प्रदेशमा पनि भाडा समायोजन गर्न र सरकारले गत असार २७ गते समायोजन गरेको भाडा दर पर्यटक सवारीको हकमा समायोजन नभएकाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस