एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्न अर्थको स्वीकृति, ४० दिनको तलब भत्ता दिइने « प्रशासन
Logo ११ असार २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्न अर्थको स्वीकृति, ४० दिनको तलब भत्ता दिइने


२६ फाल्गुन २०७८, बिहिबार


काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना लिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । गृह मन्त्रालयले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पठाए पनि अर्थले एक लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै म्यादी प्रहरीको भर्ना लिन लागिएको हो । उनीहरूको पोसाकका लागि समेत बजेट विनियोजन भइसकेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

बुधवार गृहमा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । सोही बैठकमा गृहका अधिकारीहरूले एक लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार पोसाक भत्ताका लागि ६ हजार रुपैयाँ समेत विनियोजन भइसकेको छ । यसबाहेक रासन भत्ता सात हजार निकासा भएको छ ।

अरू तलब भत्ता म्यादी प्रहरीकै खातामा जानेछ । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई ४० दिनको तलब भत्ता दिइनेछ । चैत दोस्रो साताबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ ।

आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीसहित चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा रणनीतिको गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका डिआइजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ ।

म्यादी भर्नामा अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ । अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीसँग अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सहज हुने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ ।

गृह मन्त्रालयले समेत पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्रको विवरण राख्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यति बेला ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना लिइएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस