काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रदेश मातहतबाट वितरण हुने अनुदानको प्रभावकारिता बढाउनका लागि अनुगमन कार्यक्रमलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

किसानका लागि मन्त्रालयले सुरुवात गरेका स्मार्ट कृषि गाउँ, ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमसहित प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम नमुनाको रूपमा सफल भए पनि सबै अनुदान लिनेहरू वास्तविक किसान नभएको प्रमाण भेटिएकाले प्रभावकारी अनुगमनको महसुस भएको मन्त्रालयका अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् ।

अनुदान दुरुपयोग तथा कार्य योजनाका विषयमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीले प्रदेशबाट नयाँ काम र नमुना कामको सुरुवात भएको जानकारी दिँदै मातहतका कार्यालयहरूबाट वितरण हुने अनुदान थप प्रभावकारी बनाउने बताएका हुन् ।

उनले अनुदान प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै प्रतिफलमा आधारित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने जानकारी दिँदै यसको लागि सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालय एकल रूपमा लागेर मात्रै कृषिमा आमूल परिवर्तन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकायको साथै सङ्घीय सरकारका निकाय र स्थानीय तहका बिचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।

उनले मन्त्रालयले अब एकीकृतरुपमा विभिन्न पकेट निर्माण गरी सोहीअनुरूप प्रतिफलमा आधारित अनुदान, प्रोत्साहन प्रदान गर्ने योजना बनाएका जानकारी दिए ।

‘हामी अब अनुदानभन्दा पनि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, किसानलाई कर्जा प्रवाह गरी ब्याजमा अनुदान दिने गरी कार्ययोजना बनाएर लागेका छौँ’ उनले भने ।

मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन नीति तथा मापदण्ड महाशाखा बाली विकास अधिकृत प्रमुख सालिकराम गौतम, मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा पशुपक्षी विकास महाशाखा प्रमुख तुलसीराम भण्डारीले कर्मचारी अभावमा धेरै काम गर्न नसकिएको बताए । उनीहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि क्षेत्र भए पनि ३९ प्रतिशत कर्मचारी अभाव भएकाले प्रभावकारी काम नभएको स्वीकार गरेका छन् ।