काठमाडौँ । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो संशोधनले युट्युब र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलो पटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।

नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार अब आफैँले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आरु रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ए रेटिङ दिनुपर्नेछ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले अनलाइनमार्फत हुने प्रसारणलाई नियमन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाएको बताए ।

‘यो संशोधनले युट्युबसहित अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट हुने प्रसारणलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमै आइसकेको छ । यसबारे थप व्याख्या निर्देशिकामार्फत आउनेछ ।’