काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि र ऐन निर्माण नभएका हुन् ।

मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले खानेपानी, तार सिँचाइ, विद्युत् विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको बताए । आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन, नियम बनाउन लागिएको हो ।

गत माघ २३ गते मन्त्री बन्नुभएका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नबित्दै ऐन, नियम बनाएर कामलाई तीव्रता दिन लागेका हुन् । अहिले ४२ करोडका आयोजनाहरू सम्झौता भएका छैनन् । एक हजार १३७ आयोजनामध्ये ४५० मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ ।

३२ करोडको योजना मात्र सम्झौता भएका छन् । त्यस्तै उज्यालो कार्यक्रमको बजेटसमेत तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री सिंहले बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभामा बताए । काम गर्नका लागि आवश्यक ऐन नहुँदा हैरानी खेपेको मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाएर छिटो युद्ध स्तरमा काम खोजेको बताइएको छ ।
दश जिल्लामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कमजोर जुम्ला रहेको छ । सबैभन्दा राम्रो रुकुम पश्चिम, डोल्पा र जाजरकोटमा रहेको छ भने अन्य जिल्लामा समेत मध्यमार्गी रहेको छ । जिल्लामा कार्यालय प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न ध्यान नदिने र शक्ति केन्द्रको वरिपरि मात्र रहन रुचाउने ठाउँको विकास कम भएको देखिएको छ ।

कार्यालयको कामभन्दा पनि बाहिर समय बिताउने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च कम भएको छ । सेवाग्राही आउँदा केही कार्यालय प्रमुख सम्पर्कमा नै नआउने, आए पनि गुनासो सुन्नेभन्दा पनि हप्काएर पठाउने गरेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा आएको छ । त्यस्ता ठाउँको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ ।