मोरङ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कामको चाप र राजनीतिक आवश्यकताले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि गरेको बताएका छन् ।

समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको प्रदेश नं १ स्तरीय प्रथम भेलाको आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले विगतको सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसकेको र कार्य विशेषताले मन्त्रालयको विभाजन गर्नुपरेको धारणा व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल विस्तारबाट केही खर्च वृद्धि भए पनि सरकारले राजस्व बढाउने विश्वास दिलाउँदै विगतको सरकारले ठुलो आर्थिक खाडल सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई पुन आफूले महत्त्वपूर्ण योजना ल्याउने बताए ।

उनले सरकारले बजेटको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक योजना कटौती गरी आगामी १०/१५ दिनभित्र केन्द्रबाट थप बजेट ल्याई प्रदेशको समृद्धिका लागि केही नयाँ योजना ल्याउने बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका नामका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको भेलाबाट सर्वसम्मत अथवा मतदान प्रक्रियाबाट आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने विश्वास दिलाए ।

उनले प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि यही आर्थिक वर्षभित्र जग्गाको खोजी गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले सञ्चारकर्मीको हकहित र वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयमा थप बजेट विनियोजन कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै सञ्चारकर्मीको सुझाव अनुसार प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकमार्फत ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिला तथा अपाङ्गतालाई पत्रकारिता पेसाप्रति आकर्षण जगाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने बताए ।

उनले रेडियो, टेलिभिजन प्रदेश स्तरमा दर्ताका लागि विधि कानुनअनुसार ऐन बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेश सचिव महेश रेग्मीले स्वार्थ भन्दामाथि उठेर देश र समाज परिवर्तनका लागि एक ढिक्का भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समाजवादी प्रेस सङ्गठनका प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेल, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, केन्द्रीय सह महासचिव रामकुमार एलन, प्रदेश इन्चार्ज तीर्थ सिग्देल, प्रेस सङ्गठन नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज कट्टेल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरे अनलाइन पत्रिकालाई प्रदेशमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । समाजवादी प्रेसको प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये १० मा सङ्गठन विस्तार गरिएको छ भने मोरङ र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने कार्यक्रम रहेको छ ।