काठमाडौँ । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई पनि आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
सभाका महामन्त्री प्रेमिलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले थाकसको तर्फबाट संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् । रिटमा माघ २६ गते भोलि (बुधबार)का लागि पेशी तोकिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, लोकसेवा आयोग, थारु आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री चौधरीका अनुसार बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत माघ ४ गते र माघ १० गते गरेको विभिन्न पदको विज्ञापन गर्दा आरक्षण कोटामा थारु समुदायलाई सिट नछुट्याएकाले पुन: विज्ञापनको माग गर्दै रिट दिइएको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै क्लष्टर खुलाएर विज्ञापन गर्न माग गरिएको महामन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सरकार, सरकारी निकाय र सङ्घसंस्थाले बेवास्ता गर्नु राज्य थारुप्रति उदासीन हुनु हो ।’
सरकारले थारु समुदायसँग पटक-पटक पूर्ण समावेशी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तर त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाले ती सहमति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले बताए ।
उनले भने, ‘राज्यले थारु समुदायसँग सम्झौता गर्दै जान्छ, लत्त्याउँदै जान्छ । यो थारु समुदायप्रति राज्य र यसका निकायहरुले गरेको अपमान हो, संविधानको बर्खिलाप हो ।’
