काठमाडौँ । सरकारले तीन अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै लिन पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एक अर्बको दायरा बढाएर तीन अर्ब पुर्‍याएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औँ संशोधन मार्फत एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यसअघि एक अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने गरेकोमा अब यो ३ अर्ब सम्मका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग मिल्नु पर्नेछैन ।

त्यसैगरी नियमावलीमा १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली ठेकदारको प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले धारैटीबापत प्रत्येक बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरूका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने भएको छ भने बैङ्क ग्यारेन्टी लिएर ठेकदारहरूले सो रकम फिर्ता लिन पाउने भएका छन् । यसले करिब ३५ अर्ब तरलता बजारमा आउने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा रहेको छ ।

नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ । यसअघिको सरकारले एउटै ठेक्का लामो समयसम्म म्याद थपेर अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरेकोमा अब एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने भएकाले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम निरुत्साहित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।