कर्णाली प्रदेशसभाका चार वर्ष: संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास « प्रशासन
Logo १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार
   

कर्णाली प्रदेशसभाका चार वर्ष: संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास


२२ माघ २०७८, शनिबार


कर्णाली । राजनीतिक उतार चढावबिच कर्णाली प्रदेशसभाले स्थापनाको शुक्रवार चार वर्ष बिताएको छ ।

प्रदेशसभाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यस पटक पनि स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापनाका सुरुवाती वर्ष कानुन निर्माण, सरकारी तथा सार्वजनिक कामको अनुगमन र खबरदारी गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

पहिलो अधिवेशनमै नेपालमै सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भयो । प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राखिरहँदा अन्य प्रदेशहरू भने केही अघिसम्म ‘नम्बर’ले चिनिँदै थिए । जुन कार्यले अन्य प्रदेश र त्यहाँको नेतृत्वभन्दा कर्णालीले वाही वाही बटुल्यो ।

नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावपछि कानुन निर्माणमा पनि कर्णाली प्रदेशसभाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्‍यो । स्थापनाका तीन वर्षसम्म प्रदेशसभाले ३६ वटा कानुन बनायो । कतिपय कानुनहरू सङ्घीय ऐन नबन्दा प्रदेशसभामा टेबुल हुन पाएनन् ।

सङ्घीय कानुन नबन्दाको परिणाम प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भयो । जसले गर्दा पछिल्लो एक वर्ष प्रदेशसभाले यसका अघि पारित गरेका केही कानुनको संशोधनबाहेक एउटा पनि कानुन पारित गर्न सकेन ।

सत्ता खिचातानी र फेरबदलका अभ्यासको प्रभावका कारण संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन थाल्यो ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको असर कर्णालीमा परेको बताए । ‘हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै यहाँको वातावरण धूमिल गराउने काम केन्द्रीय राजनीतिबाटै भयो’, उनले भने, ‘जसले गर्दा प्रदेशसभामा पनि गतिरोध सिर्जना गरियो, सरकारबाट पटक पटक प्रदेशसभा बोलाउन विलम्ब भयो ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदनको दुई अधिवेशनबिचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ । पछिल्ला एक वर्ष कर्णालीमा सत्ता खिचातानीका कारण समय घर्किसकेपछि मात्र सभा बोलाउने र केही दिन बैठक बसालेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने गलत प्रवृत्ति स्थापित भयो ।

जसले गर्दा सरकारले प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेस नदिएको, अत्यावश्यक कानुन निर्माणको साटो सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको सभामुख शाहीको भनाइ छ ।

पछिल्ला एक वर्ष भने केन्द्रीय राजनीतिमा आएको सत्ता समीकरणको प्रभावका कारण यहाँ पनि सत्ता फेरबदलका अभ्यास भए । आफ्नै पार्टीका दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि पार्टी निर्णयविरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास कर्णाली प्रदेशसभामा देखिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने क्रममा २०७८ वैशाख ३ गते एमालेकै चार प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशन विपरीत मत दिए ।

एमालेले कारबाही गर्ने र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पद ब्युँतिने भएपछि एमाले र कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यहरूबिचको जुहारीमै प्रदेशसभा बैठक रुमल्लियो ।

एमालेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस अघि आफैले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो । केही महिना प्रदेशसभामा देखिएको एमाले सांसद विवाद अन्त्य भयो ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रमा देखिएको अन्तरसङ्घर्षलाई कर्णालीले थप मद्दत पुर्‍यायो । नेकपामा अन्तर सङ्घर्ष हुँदै विघटनसम्म पुग्दा उक्त दलका कर्णालीका नेताहरूमा देखिएको चरम वैमनस्यता एउटा कारकका रूपमा देखापर्यो ।

यसले प्रदेशसभालाई समेत गतिहीन बनायो । तत्कालीन नेकपाका नेताहरू यामलाल कँडेल र महेन्द्रबहादुर साहीबिच सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । शाहीले सरकारको नेतृत्व गरेको अढाई वर्षपछि कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे ।

जुन प्रस्ताव शाहीले नेकपा हुँदै र एमाले–माओवादी केन्द्र अलग–अलग हुँदासमेत पटक पटक सामना गर्नुपर्‍यो । अन्ततः माओवादी केन्द्रका नेता शाही एमालेकै सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत लिन सफल भए ।

कर्णालीमा एमाले माओवादी टकराब यत्तिकै रोकिएन । प्रदेशसभाका विभिन्न क्रियाकलापमा यसका बाछिटाहरू देखापरे । एमालेले सदन चल्न नदिएपछि सरकारले बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्‍यो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन राजनीति शास्त्रका ज्ञाता पीताम्बर ढकालले सुरुवाती तीन वर्षमा प्रदेशसभाले धेरै राम्रो काम गरेको बताए । ‘पछिल्लो एक वर्ष कर्णाली प्रदेशका दलहरूमा आएको विसङ्गतिका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभामा पर्‍यो’, उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न यहाँका दलका नेताहरू तयार भएनन्, केन्द्रीय राजनीतिकै रोग भित्रिन थाल्यो ।’

उनले अबको बाँकी कार्यकाल पूर्ण उपयोगी बनाउन दलहरूको साझा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउन जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस दिने, प्रदेशसभाका काम–कारबाहीलाई स्वतन्त्र छाड्ने र सरकारलाई गरिने खबरदारीलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्न दलका नेताहरूले प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो पटक सभामुखको पहलमा प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच कर्णालीमा समझदारी बनेको छ । यही माघ १८ गते सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले एमालेले सदन अवरोध खुलाउने र उसले अघि सारेका बजेट तथा कार्यक्रमसङ सम्बन्धित माग सरकारले पूरा गर्ने बुँदागत सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताबाट एमाले र सत्तापक्ष दुवै खुसी छन् । सभामुख शाहीले यो सहमतिले अब सदन निर्बाध चल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘निकै मिहिनेत गरेर दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याइएको छ, सरकारले प्रतिपक्षका माग पूरा गर्न थालिसकेको छ, त्यसैले अब विवाद नहोला ।’

एमालेले सत्तापक्षले बजेट तथा कार्यक्रममा आफूलाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । एमाले निर्वाचित क्षेत्रमा बजेट नपारिएको एमालेको गुनासो छ । सरकारले अब उक्त कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सभामुख शाहीले सदनमा रोकिएका सबै विधयेकहरु अब प्रक्रियामा जाने बताए । ‘१०÷११ विधेयक समितिमा थन्किएका छन्, अब समितिलाई पनि सक्रिय बनाइन्छ’, उनले भने, ‘पछिल्ला एक वर्षको प्रदेशसभामा रोकिएका सबै काम अघि बढ्छन्, बाँकी एक वर्ष प्रदेशसभालाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने प्रयत्न जारी रहन्छ ।’

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभामा दर्ता भएका ५७ वटा विधेयकमध्ये ३६ विधेयक पारित भएका छन् । ती सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यस अवधिमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बिचको द्वन्द्वका कारण संसदीय समितिहरूले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् ।

कतिपय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन् । समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबिच संवाद भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यहाँ प्रदेश मामिला तथा विधायन, सामाजिक, सार्वजनिक लेखा र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत गरी चार विषयगत समिति छन् ।

सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा हाल ३५ मा झरेको छ । चार जना एमालेबाट निष्कासित भएका र एक जनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरेका कारण ती पद रिक्त छन् । हाल नेकपा (एमाले) का १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली काँग्रेसका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ३ र राप्रपाका १ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

संस्थागत विकासमा अब्बल

प्रदेशसभाले चार वर्षको अवधिमा संस्थागत क्षमता विकासमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ । प्रदेशसभामा श्रव्य दृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधा सम्पन्न भिडियो कन्फिडेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासङ जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधयेकहरुमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक भर्चुअल माध्यमको उपयोग गर्ने गरेका छन् ।

संसदीय खुलापनका सहजकर्ता एवं ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले लाइबेरी व्यवस्थापन, वेबसाइट अपडेट, बैठकहरूको दैनिक कार्यसूची र बैठकका संक्षिप्त विवरण नियमित अपडेट गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताए ।

अतिरिक्त क्रियाकलापजस्तै जनतासँग प्रदेशसभा, जनतासँग सभामुखलगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखेको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई सांसदका गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस