२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेसी आयोगद्वारा प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण

अ+ अ-

मोरङ । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज यहाँ बुझाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङलाई आयोगका सदस्य रेणुदेवी साहले नेपालको संविधानको धारा, २९४ एवं मधेसी आयोग ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम आव २०७७/७८ मा सम्पादन गरेको कामसँग सम्बन्धित तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख खापुङले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताए।

उनले आयोगले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निभाएकामा प्रशंसा व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको समस्यामा समाधानका लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव तुलसी राम सेढाईंले संविधानको मर्मअनुसार आयोगले प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गरेमा समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्यहरु रेणीदेवी र जीवछ साहले कर्मचारी र बजेटको अभावमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, मधेस प्रोफाइल, डकुमेन्ट्री, रेडियो जिङ्गल र मधेसी थर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा पालिकास्तरमा पत्राचार गरेको जानकारी गराए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा आव २०७७÷७८ मा महिला हिंसा, घर झगडा, भ्रष्टाचार, खुल्ला सीमा, व्यापार लगायतका चार सय उजुरीमध्ये ४६ प्रकारका उजुरी समाधानका लागि कार्यान्वयनमा पहल गरेको उल्लेख गरिएको छ ।