२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनआरएनएको विधान संशोधनका लागि तदर्थ समिति गठनको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि विवादका कारण गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्नेमा स्थगित भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को निर्वाचन गराउन विधान संशोधनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी थालिएको छ ।

बारम्बार मिति तोक्दा पनि निर्वाचन हुन नसकेपछि एनआरएनएमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्न लागि निर्वाचन कमिटीले तदर्थ समिति गठनको गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ ।

वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन कमिटीलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि एनआरएनएको निर्वाचन पटकपटक स्थगन हुँदै आएको छ ।

निर्वाचन कमिटी गठन गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्वाचन गराउने वातावरण नबनेपछि एनआरएनएभित्रको विवाद समाधानका लागि तदर्थ समिति गठन गरी समस्याको समाधान खोज्न पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निर्वाचन कमिटीका एक सदस्यका अनुसार विवाद समाधानका लागि तत्काल एक स्वतन्त्र तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

वर्तमान कार्यसमितिको थपिएको छ महिने अवधि पनि सकिन लागेकाले त्यस अगावै निर्वाचन कमिटीले तदर्थ समिति बनाउने र सो समितिले विशेष साधारण सभा बोलाएर अहिले देखिएको विवादित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउँदै सर्वपक्षीय र सरल तरिकाबाट विधान परिमार्जन गरी दिगो समाधान निकाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

समितिले बढीमा दुई वर्ष नभए एक वा छ महिनाभित्र विशेष साधारण सभा बोलाएर विधान संशोधन गर्दै एनआरएनएभित्रको विवाद समाधान गरेपछि अहिलेकै निर्वाचन कमिटीलाई पुनः सक्रिय गराएर निर्वाचन गराउनेछ । त्यसका लागि निर्वाचन कमिटीले कानूनविद्सँग सरसल्लाह गरिसकेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन कमिटी गठन भएयता पटकपटक बैठक बसिसकेको भए पनि निर्वाचन प्रतिनिधिको नामावली नदिँदा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

एनआरएन एक सामाजिक संस्था भएकाले जर्वजस्ती निर्वाचनमा जानु उचित नहुने भएकाले विशेष साधारण सभा गरी त्यसले मौजुदा विधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाँदा सबैलाई समेट्न र विवाद पनि नआउने उनको भनाइ छ ।

एनआरएनमा विवाद समाधानका लागि भएको पटकपटकको प्रयास असफल भएपछि केही समयअघि अध्यक्ष कुमार पन्तले अर्को एक समिति गठन गरेको भए पनि त्यो समितिले अहिलेसम्म विवाद सुल्झाउन सकेको छैन । एनआरएनमा अहिलेको मुख्य विवाद निर्वाचन प्रणाली भएकाले निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याएर सर्वमान्य बनाउन सके मात्रै संस्थालाई एक ढिक्का राख्न सकिने ती सदस्यको तर्क छ ।