कर्णालीमा खाद्यान्न अभावमा बज्ने समाचारहरू « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

कर्णालीमा खाद्यान्न अभावमा बज्ने समाचारहरू


७ पुस २०७८, बुधबार


 विषय प्रवेश

सरकार नागरिकको सेवक हो । सरकारी सेवाहरू नागरिकको घर दैलोमा सहजै पुग्नु पर्दछ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा कमजोरहरूका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । सरकारी सेवाहरूले जनताको मन मस्तिष्क छुने हुनु पर्दछ। सरकार र जनता बिचको दुरी मेट्नका लागि देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको छ । जनता मात्र समान होइन तीन तहका सरकार पनि समान छन् भनेर संविधानको  धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ।

केही दिन अघि नाम्खा गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष सहितको टोली खाद्यान्न अभाव भएकोले  सङ्घीय  सरकारलाई गुहार्न काठमाडौँ पुगेको समाचार सञ्चार माध्यम भरि आयो। ज्यानको बाजि लगाएर  झन्डै ३० जना  नागरिकहरू  चार दिन बढी खाद्यान्न  खोज्दै जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेको भिडियो अझै हृदय विदारक थियो ।  देशमा तीन तहका सरकार जनताको सेवा गर्नको लागि लागिरहेका छन् तर बाध्य भएर स्थानीय  सरकारको प्रतिनिधि केन्द्रमै धाउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले वास्तविक अधिकार तल्लो तहमा गएन वा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गरिएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रूपले उठेको छ ।  यो एउटा प्रतिनिधिमूलक  घटना मात्र हो । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अभावका समाचारहरू वर्षौँ देखि आई रहेका छन् । खाद्य अधिकार जनताको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो भने यसको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

नीतिगत व्यवस्था:

नेपालको संविधान,२०७२ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति,सुशासन,विकास र समृद्धिको आकाक्षां पूरा गर्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ ।मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ ।

संविधानको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य , आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति,ज को १२ मा कृषि क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा ५२ मा राज्यको दायित्व अन्तर्गत मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको  त्रमश कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु योजनाको परिच्छेद २ मा दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो तीन वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने,वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहु आयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोचको निर्माण गरेको छ ।

चालु योजनामा खाद्य सुरक्षा बहु आयामिक विषय भएको र यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने , खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने तथा दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । साथै कृषि विकास रणनीति शून्य भोकमरी चुनौती एवम् बहुक्षेत्रिय पोषण योजना दोस्रो लगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएको कुरा उल्लेख छ।

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण  गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित  गर्ने सम्बन्धमा  कानुनी व्यवस्था गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन,२०७५ जारी भएको छ ।

वर्तमान अवस्था

कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय उत्पादन, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबाट खाद्यान्न ढुवानी मार्फत जनताको चुलो बलेको छ । स्थानीय उत्पादन न्यून छ भने भौगोलिक कठिनाइका कारण हरेक ठाउँमा निजी क्षेत्र पुग्न सकेको छैन । विकट वस्तिहरूमा सङ्घीय सरकारको  अनुदान ढुवानी मार्फत विशेषतः चामलको ढुवानी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत हुँदै आएको छ ।

खाद्य कम्पनीको कर्णाली प्रदेशमा  सल्यान बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा  शाखा कार्यालय, बिक्री केन्द्र र डिपोहरू रहेका छन् ।कर्णाली जिल्लाका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा सुर्खेत, नेपालगन्ज,धनगढी, राजापुर, बाजुरा, टिकापुर, मार्तडी ,कोल्टी , तुल्सिपुर वाट खाद्यान्न ढुवानी हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा मुगु, कालिकोट,जाजरकोटमा आफ्नै जिल्लाका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा र जुम्ला शाखाले डोल्पा जिल्लाका सर्मि र लिकु डिपो मा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ वाट चीनको तिब्बत हुँदै हुम्लाको यलवाङ र डोल्पा जिल्लाको तिन्जे डिपोमा खाद्यान्न ढुवानी हुने भए पनि चिनिया पक्षले लकडाउन पछि नाका नखोलेको हुँदा त्यो क्षेत्रबाट ढुवानी हुन सकेको छैन ।  आ.व. २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वाट  भएको ढुवानी विवरण क्विन्टलमा देहाय बमोजिम रहेको छ ।

माथि तथ्याङ्कमा प्रस्तुत विवरण जिल्लागत रूपमा भए पनि खाद्यको चामल कर्णाली प्रदेशका माथिल्लो वस्तिहरूमा तीस/पैँतीस दिन लगाएर घोडा खच्चर हुँदै पुगेका छन् । भौगोलिक कठिनाइ, मौसममा हुने फेरबदलले ढुवानी कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।

समस्याहरू

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट भएको, यातायातको पहुँच सहज नभएको , उत्पादनशील भूमिको कमी भएको , केन्द्रीय राज्य संरचनाबाट सीमान्तकृत हुनु लगायतका बहु आयामिक कारणहरू वाट यस क्षेत्रमा खाद्य समस्या भएको कुरा आम नागरिकलाई जानकारी भएको विषय हो ।चिनिया पक्ष सँग सिमानाका खुलाउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक कौसल प्रदर्शन गर्न नसकेको  र चिनिया सरकारले सहयोगमा दिएको खाद्यान्न हिल्सा वाट समयमै लिमी ल्याउन नसकेको हुँदा तत्कालिनरुपमा हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा  समस्या देखिएको हो ।  

 हिजोको खाद्य संस्थान र अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेश लगायत देशभरका विकट वस्तिहरूमा आफ्ना कार्यालय , डिपो र विक्रिकेन्द्र मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ।यस सरकारी  कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून भएको कारण कम्पनीका अधिकांश डिपोहरू विक्रिकेन्द्रमा परिणत भएका छन्। ती विक्रिकेन्द्रहरु पूर्वाधार निर्माणको कार्य भएको छैन । खाद्य वाट ढुवानी सम्झौता गरेका ठेकेदारहरूले स्थानीय सरकार र प्रशासन सँग समन्वय गरी खाद्यको मूल्यमा चामल स्थानीय नागरिकलाई बिक्री गर्दछन् ।  विक्रिकेन्द्रहरुमा ढुवानीकर्ता मार्फत  खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको हुँदा विकट गाउँहरूमा खाद्यको  चामल सधैँ उपलब्ध हुदैन्।

खाद्य कम्पनीको आफ्नै खरिद विनियमावली नहुँदा अन्य निकायमा जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले सिर्जना गरेका समस्याहरू छन् । बजार मूल्य भन्दा न्यून मूल्यमा ढुवानी सम्झौता गरी ढुवानीकर्ताले जनताको आवश्यकता अनुसारको ढुवानी गरेका छैनन् । जसको कारण यस सरकारी कम्पनीको सेवा प्रवाह र व्यवसायीकरणमा गम्भीर असर परेको छ ।

कर्णालीको दुर्गम वस्तिमा रहेका विक्रिकेन्द्रहरुको ढुवानी कार्यको अनुगमन र नागरिकको सोझो  पृष्ठपोषण प्राप्त हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । खाद्यको प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयमा रहेको सीमित स्रोत साधन वाट विक्रिकेन्द्रहरु लाई जनअपेक्षा अनुरूप बनाउनु निकै कठिन कार्य भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदा समेत यातायातको पहुँच पुगेका ठाउँमा खाद्यको चामल बजारको मूल्य अनुपातमै आम नागरिकले किन्न बाध्य छन् । नेपाल सरकारको समर्थन गरेको मूल्यमा खाद्यले तराई क्षेत्रबाट धान खरिद गर्दछ र निजी क्षेत्रले सस्तो मूल्यमा खरिद गरेको धान सँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । सरकारले आफूले समर्थन गरेको मूल्य र बजार मूल्य बिचको मूल्य खाद्य कम्पनीलाई उपलब्ध नगराउँदा दुर्गमका जनता मारमा परेका छन् ।

गत वर्ष खाद्य  कम्पनी र उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश बिचमा माथिल्लो डोल्पा , माथिल्लो हुम्ला लगायतमा विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न ढुवानीका कार्यमा सहकार्य भएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयले डोल्पा र कालिकोटका स्थानीय तहहरूलाई खाद्यान्नको लागि रकम उपलब्ध गराएको थियो । ती दुई जिल्लाका स्थानीय तहहरूले खाद्य कम्पनी सँग चामल खरिद गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराएका थिए । यस्ता केही सकारात्मक कार्य भए पनि तीन तहका सरकारका निकायहरू बिचमा नियमित रूपमा सञ्चालित एकीकृत कार्यक्रमको अभाव छ ।

कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला सदरमुकाममा खाद्यका केही गोदाम बाहेक विकट बस्तीमा बाह्रै महिना खाद्यान्न संचिति गर्ने गोदामको अभाव रहेको छ ।

समाधानका उपायहरू

तत्कालीन रूपमा हिल्सावाट खाद्यान्न लिमीमा ढुवानी गरेर र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालय हुम्लाबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराएर लिमीका नागरिकको चुलो बले पनि कर्णाली प्रदेशमा देखिरहने खाद्यान्न अभावका समाचार नदोहोरिने गरी तीनै तहका सरकार र सरकार बाहेकका  निकाय वाटएकीकृत कार्य हुन आवश्यक छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको विक्रिकेन्द्र रहेका स्थलहरू लाई  सधैँ संचालितहुने सस्तो पसलमा रूपान्तरण गरी जनताको खाद्यान्नमा सहज पहुँच स्थापित गराउनु पर्दछ ।यस्ता पसलहरू स्थानीय  सहकारीहरू मार्फत सञ्चालन गरी यिनीहरूको  निगरानी ,क्षमता विकास,पूर्वाधार विकास,र  ढुवानीका कार्य तीनै तहका सरकार वाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ । अहिले पनि खाद्य कम्पनीले सहकारीहरूलाई आफ्ना डिलर बनाई उनीहरूलाई प्रति क्विन्टल  पाँच हजार रुपैयाँ  माथिको खाद्यान्नमा ६ प्रतिशत र पाँच हजार रु भन्दा कम मूल्यको खाद्य वस्तुको खरिदमा ७ प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ ।यही मोडल मार्फत कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न बाह्रै महिना उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

दुर्गम स्थानमा सञ्चालन हुने सस्ता पसलहरूले दुर्गम क्षेत्रमा हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा गर्दै सरकार प्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ ।यस्ता पसलले  विना भेदभाव पर्याप्त  पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नागरिकको  पहुँच  स्थापित गरी भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन  जोखिममा पने अवस्थाबाट सुरक्षित  रहने,  भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ती वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता  प्राप्त  गर्ने र सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सस्तो मूल्यका पसल सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी छलफलमा ल्याए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि आम नागरिक,नागरिक समाज ,आमसञ्चार क्षेत्र , गैर सरकारी निकाय  र विशेष गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्दछ । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख समस्या मध्येको एक खाद्य असुरक्षा  भएको हुँदा खाद्य सङ्कट हुने र हुनसक्ने  क्षेत्रका  स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भोकमरी विरुद्ध लड्ने संरचनाको रूपमा सस्तो पसल सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

सस्तो पसल सञ्चालन हुने क्षेत्र, खाद्यका प्रादेशिक र जिल्ला कार्यालय रहेका क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न सञ्चित गरी राख्नको लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आधुनिक गोदामहरू  निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।खाद्य सँग भएको गोदामको मर्मत सम्भार र स्टोर किपरहरूलाई क्षमतावान् बनाउनु पर्दछ ।  खाद्य कम्पनीले उचित समयमा खाद्यान्न ढुवानी सँगै  स्थानीय उत्पादनलाई उचित मूल्यमा खरिद गरी अहिले सञ्चालित नेपाल फुडको ब्रान्डमा कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण गर्दा कर्णालीको उत्पादन  र आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन्छ ।  खाद्यले आफ्नै खरिद विनियमावली बनाइ प्रभावकारी ढुवानी कार्य सञ्चालन गरी अहिले देखिएका कमीकमजोरी लाई सुधार गर्दै जनताको मन मस्तिष्क जित्नु पर्दछ  ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामललाई सस्तो बनाई सीमान्तकृत नागरिकको चुलो सजिलै बल्ने अवस्था बनाउनको लागि सङ्घीय सरकारले तराईका जिल्लामा धान खरिद गर्दा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य र स्थानीय बजार मूल्य बिचको रकम खाद्य कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।सीमान्तकृत जनताको कसौँडीमा पाक्ने हरेक छाकले सरकारप्रति नागरिक सम्मान र विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ ।  खाद्यले आफ्नो व्यापारमा विविधीकरण गरी जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सस्तो पसल सम्म पुर्‍याउनु पर्दछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण  केन्द्र मार्फत  खाद्य वितरणको  व्यवस्था मिलाउने कुरा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन,२०७५ को परिच्छेद ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।  सस्तो पसल सञ्चालन लगायतका खाद्य सम्बन्धी कार्यका लागि तीनै तहका सरकारको एकीकृत नीति र कार्यक्रम  र यसको निरन्तर सुधार गरिनुपर्दछ। सरकारसँगै शासनका सहयात्रीका रूपमा रहेका सरकार बाहेकका निकायको उचित परिचालन गरी कर्णाली लगायत देश वाटै खाद्यान्न अभावका समाचार नबज्ने अवस्था सिर्जना गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यात्रामा अगाडी बढ्नु पर्दछ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस