पृथ्वीमा लिङ्गका आधारमा मानव समुदायमा २ वटा जाती रहेका छन् ती हुन महिला र पुरुष तर सामाजिक दृष्टिमा यसलाई विभेदको रूपमा लैङ्गिकता बनाइएको छ । जसमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढी उसको महिला हुनको लागि प्राकृतिक रूपमै रहने यौनिकतालाई कमजोरीका रूपमा पटक पटक विभेद र हिंसा भइरहेको तितो यथार्थ परापुर्वकालदेखि नै निरन्तर रूपमा चल्दै आएको छ ।
कहीँ परम्परा संस्कार त कतै सहनशीलता वा अनेक नाममा । यी र यस्तै विभेद र हिंसालाई अन्त्य गरी मानव सभ्यताका २ जाती महिला र पुरुष बिच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने उद्देश्यले समय-समयमा विभिन्न निर्णय कार्यक्रम र अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । जसमध्येको एक महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी अभियान हो लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
यसको इतिहासलाई हेर्दा विश्वमा सन १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल भन्ने परिवारका तिन जना दिदिवहिनीलाई तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेको सन्दर्भमा उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको रूपमानी एकै परिवारका तिन जना दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्यालाई महिलाविरूद्वको हिंसाको रूपमा लिएर उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि सन १९९१ देखि निरन्तर १६ दिने अभियान विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ ।
यस अभियानको सुरुवात महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन १९९१ मा सेन्टर फर ॵमन्स ग्लोबल लिडरसिपले विश्वका विभिन्न २३ देशका महिला अधिकारकर्मीहरूको सहभागितामा गरेको पाइन्छ । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ । साथै सन् १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरूले सेतो रिबन बाधेँर म हिंसा सहन्न, आफ पनि गर्दिन र देखेमा प्रतिकार गर्छु । भनि यस अभियानको सुरुवात गरेका पाइन्छ । त्यस समयदेखि सेतो रिबनलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको प्रतिविद्वताको प्रतीकको रूपमा हालसम्म पनि अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा भने यस अभियानको सुरुवात विक्रम संवत् २०५४ देखि सालदेखि मात्रै भएको पाइन्छ । सुरुमा यस अभियानलाई महिला मात्रको मुद्दा र यसको समाधान महिला मात्रले खोज्नु पर्ने भनिएता पनि समय र सोचको परिवर्तनसँगै केही वर्ष अघिबाट यसको स्वरूप र क्षेत्रमा फराकिलो बन्दै गईरहेकोछ । हाल यसलाई जुनसुकै लिङ्ग, समुदाय र समाजमा घट्न सक्ने बहु आयामिक र बहु सरोकारको विषय मानी सबै क्षेत्रबाट यसको समाधानको प्रयास खोजिन थालिएको छ । तर २०७५ सालबाट मात्रै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा मनाउने निर्णय भएसँगै यसलाई विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै आइएको छ ।
प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि समुदाय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म महिला हिंसा अन्त्यका लागि भइराखेका प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘ओरेन्ज द वर्ल्ड : इन्ड भोइलेन्स एगेन्स्ट ओमन नाउ’ र राष्ट्रिय नारा ‘घरैदेखि सुरु गरॏ, महिला हिंसा अन्त्य गरॏ।’ भन्ने मुख्य नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा मनाइँदै छ ।
यो अभियान विश्वव्यापी रूपमा सुरु गरेको ३ दशक पार गरिसकेको छ । यो अवधिभित्र के कस्ता परिवर्तन भए अर्थात् घर, परिवार,समाज, समुदाय , राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गर्न यस अभियानले के कति सहयोग पुर्यायो यस विषयमा कति वटा समीक्षाका कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्यो र त्यसमा खुलेर वास्तविकतामा रहेर बहस गरी नतिजा आकलन गर्यॏ यो सोचनीय विषय छ नै । साथै हामी मानव र हामीले नै निर्माण गरेका संस्कार, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज जुन आज पनि महिलालाई नै कमजोर बनाउन र नियन्त्रण गर्नेतर्फ उन्मुख छन् । जसको परिमार्जन र परिष्कृत गर्नतर्फ हामी उन्मुख छैनौ । बलकी त्यसलाई निरन्तरता दिँदा हामी गर्व गर्छौ । यस किसिमका कार्य र प्रवृतिले पनि हिंसालाई बढवा दिँदै आइरहेको छ ।
समाजमा आज पनि छोरा र छोरीबिचको विभेद कायमै छ ।
गर्भमै लिङ्ग पहिचान गरी तुहाईदिन्छॏ, जन्मिहाले पनि उसको आनीबानीलाई जातको संज्ञा दिएर बिचरा त्यो अबोध नाबालिकालाई वर्गीकरण गरि दिन्छॏ उसको कोमल बाल मस्तिष्कमा सस्कारका नाममा उसको सोच र विचारलाई सीमित बनाउदन्छॏ । छोरीलाई चिया पकाउन र भात पकाउनलाई चामल अड्कलन कुन कचॏरा र कप आवश्यक पर्छ भनि बिहान साझ सिकाउछॏ त्यही छोरोलाई जिम गई बडी विल्ड गरी प्याक बनाउन हतार हतार हेभी डाइट तयार गर्न नियमित लागिपरेका हुन्छॏ हामी बुझेका जानेका र विभेद रहित समाजको परिकल्पना गरेका महिलाहरू नै जो दिनभर लैङ्गिक समानता का सम्बन्धमा हक हित र अधिकारका कुरा गर्दै सिकाउँदै हिड्छॏ उहीबाट घर फर्किसकेपछि यस्ता व्यवहारहरू प्रदर्शन भइरहेका हुन्छन् हरेक कार्यमा । के यसलाई हिंसा भन्न मिल्दैन त ?
महिला भएकै कारण हुने विभेदका परिणामस्वरूप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाएको छ । यसको अन्त्य गर्न ‘संरचनागत असमानताबाट सिर्जित भेदभाव अन्तर्निहित कारणहरूको’ सम्बोधन आवश्यक छ । यो तब मात्र सम्भव छ, जब राज्यले ‘महिलाले आफ्नो स्वपहिचान’का साथ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्छ ।
महिला विरुद्ध र महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन् । ‘महिला विरुद्धको हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउँछ वा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ । यसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत पर्दछ ।’
संसारमा हरेक तीनमध्ये एक जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्छन् र यस्तो हिंसामा संलग्न पीडक महिलाले चिनेको, माया गर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति हुने गर्दछन् । हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनुपरेको स्थिति छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
लैङ्गिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसाथ गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । वर्ष २०७६ लाई नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा घोषणा गर्नुका साथै कार्य योजना नै बनाएर स्थानीय तहदेखि सङ्घ तहसम्म विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइएको छ ।
मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत निर्णायक क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पहुँच र उपस्थिति न्यून छ । अझ पनि महिलाहरूको समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । महिलाहरूको राजनैतिक रूपमा सहभागितामा वृद्धि भएको देखिन्छ तर निर्णायक तहमा पुरुषकै बाहुल्यता हाबी छ ।
त्यसै गरी प्रविधिको तीव्र विकाससँगै समाजमा सकारात्मक सन्देश भन्दा नकारात्मक विषयले बढी प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । परिवारमा कोलाहल, सम्बन्धमा तिक्तता, व्यवहारमा अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको पाइन्छ । यसमा पनि श्रीमान् अथवा पुरुषले मोबाइल ल्यापटप, कम्प्युटर चलाउँदा महत्त्वपूर्ण काम भएको र त्यही त्यसरी नै कुनै महिला काम गर्दा सबै कौतुहलता र अनेर तीक्ष्ण शब्दको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी परिवार र समाजले नै हामीले गर्ने सानातिना काम र व्यवहारलाई लिङ्गका आधारमा वर्गीकरण गरिदिँदा पनि हामीले कल्पना गरेअनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।
विगतमा जस्तो महिला मात्र नभएर वर्तमानमा पुरूषहरू पनि कतिपय अवस्थामा हिंसाको सिकार बन्दै गएको समाचारहरू कहीँ कतै सुन्न पाइन्छ । जसमा आर्थिक कारण बढी देखिन्छ अझ वैदेशिक रोजगार: परिवारको सुख सुविधा र सम्पन्न जीवनशैली बाच्नको लागि बिदेसिएका पुरुषहरू स्वदेश फर्किदा न श्रीमती न सम्पत्ति भएको घटनाहरू समाजमा तिव्रतर रूपमा बढ्दै गएका छन् जसलाई हामी मानसिक हिंसाको रूपमा लिन सकिन्छ । यस किसिमको हिंसाको नियन्त्रण प्रति पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । हिंसाका प्रवृत्ति र स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । हिजो महिलामाथि घरभित्र पारिवारिक सदस्यले विभिन्न निहुँमा गर्ने शारीरिक, मानसिक रूपमा दिने यातना, चोट, घाउ लगायतका घट्नालाई मात्र बुझिन्थ्यो तर आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा गरिने अस्वाभाविक व्यवहार पनि हिंसा नै हो । जहाँ महिला भएकै कारण योग्य, सक्षम र क्षमतावान् हुदाँहुदैँ पनि तोकिएअनुसारको काम र जिम्मेवारी दिन आनाकानी गरिन्छ । महिला भएकै कारण कमजोर सम्झिने मानसिकताको विकास र सुधार नभएसम्म यस किसिमका हिंसा नियन्त्रण र निर्मूल पार्न अझै पनि कठिन नै देखिन्छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा संरचनात्मक विभेदको परिणाम हो । यस विभेदको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताको अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ । लैङ्गिक समानता, महिलाको आफ्नो शरिमाथिको निर्णय र अधिकारको सुनिश्चितता नहुँदासम्म महिलाहरू स्वतन्त्र र मर्यादित भएर आफ्नो जीवनयापन गर्नबाट वञ्चित रहन्छन् । संवैधानिक र कानुनी रूपमा जे जस्ता व्यवस्थाहरू उल्लेखित भएता पनि व्यवहारमा पुर्णत कार्यान्वयन, समाजमा सचेतना र राज्यले उल्लङ्घनमा कठोर दण्डको रणनीति नलिँदासम्म कुनै औचित्य रहने देखिँदैन ।
त्यसै गरी, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि हिंसा प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको हिंसालाई सहज रूपमा विना हिचकिचाहट उजुरी गर्न पाउने र न्याय पाउने सहज वातावरणको सुनिश्चितता सहित आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाइएका प्रतिबद्धता र सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिँदै आफ्नो भूगोल र अवस्था अनुकूलका व्यवहारिक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने छ । विभिन्न समयमा गरिएका निर्णयहरूको पनि कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक कार्यान्वयन तर्फ जोड दिनुपर्दछ ।
महिलाले आर्थिक रूपमा सशक्त र स्वावलम्बी भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि उनीहरूको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउने, सबै खाले हानिकारक परम्परागत अपराधको अन्त्यका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन महिला हिंसामध्ये पनि यौन हिंसा, बलात्कार प्रभावितहरू, खास गरी बालिका एवं किशोरीहरूका लागि सरकारी तहबाट उचित संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा तथा रोजगार एवं जीविकोपार्जनको भरपर्दो माध्यमको सुनिश्चित गर्दै आत्मसम्मानसहितको सामाजिक पुनःएकिकरणको यथाशीघ्र व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
महिलाको शरीरलाई परिवार तथा समाजको इज्जतको रूपमा मात्रै हेर्ने अत्यन्तै हानिकारक र सङ्कीर्ण सोचले महिलामाथि भइरहेका हिंसामा व्याप्त सामाजिक मौनताको संस्कृतिलाई विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको रूपान्तरण गरी महिलामाथिका सम्पूर्ण भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई स्थानीयदेखि केन्द्रियस्तरसम्मका सम्पूर्ण संरचनामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् । अधिकांश महिला हिंसाका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लानुको सट्टा आपसी मेलमिलापमा लैजाने प्रवृत्तिको परिवर्तन मात्रै हैन अन्त्य हुनुपर्दछ । साथै पीडित/प्रभावितको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने गरी यस्ता घटनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ ।
तसर्थ अन्त्यमा हिंसा चाहे जुनसुकै प्रकारको किन नै नहोस् समाजमा जगडिएर रहेको लैङ्गिकता सम्बन्धी सोचमा परिवर्तन गर्नु नै आजको प्रमुख चुनौती बन्दै गइरहेको हुन्छ । यसको सुरुवात घर परिवारबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । छोरा र छोरी दुबैलाई समान व्यवहार, शिक्षा, अर्थात् घरभित्र र बाहिरको काममा समान सहभागिता र सिकाई गर्ने । यौनिकताका सम्बन्धमा परिवारका सदस्यलाई असल खराब दुवै विषयको बारेमा ज्ञान दिने । घरभित्रको परिवार सदस्य आमा, दिदी, बहिनी, अन्टी आदि महिलालाई गर्ने जस्तो उच्च सम्मान र माया बाहिर पनि सबैमा देखाउनुपर्ने ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखाइने अश्लील भिडियो र कार्यक्रमलाई राज्यले कठोर नीति लिई बन्देज लगाउनुपर्छ । विद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यक्रममा नैतिक, इमानदारता र संस्कारका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई किशोर अवस्थाका बालबालिका र व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराउने । कानुनको कार्यान्वयनमा कडाइ, प्रणालीको व्यवस्थापन, र बालिकाहरूलाई प्रतिरक्षा गर्ने अभ्यासका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी सबैलाई सिकाउने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्दछ । अबको अभियान बन्द कोठाभित्र २/४ घण्टा कार्यक्रम गरेर तालि बजाएर उद्घाटन र समापन गरेर होइन यस अभियानलाई बर्षभरि (३६५) दिन नै हिंसा विरुद्ध कहाँ के भई राखेको छ ? कस्तो प्रकारको हिंसा बढ्दो छ ? के कस्ता हिंसा लुकेका छन् ? कस्ता प्रकृतिका हिंसाहरू हालसम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैनन् ? भनि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो टडकारो रूपमा देखिँदै आएको छ ।
वर्तमान समयमा गृहिणी महिला सँगै कामकाजी महिला दोहोरो हिंसाको सिकार बन्दै गई रहेका छन् । सङ्घर्षको मैदानमा सफलता हासिल गर्दै अघि बढिरहेका महिलाहरूमा चरित्रमाथि प्रश्न उठाई क्षणभरमै उनीहरूलाई कमजोर र निरीह बनाइदिन्छन् । त्यसै गरी कामसँगै परिवार र समाजको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा समेत अनेक उल्झन र तिखा वाणीहरूले हरक्षण अपमानित र तिरस्कृत हुनुको वेदना छुट्टै छ। यस तर्फ पनि अबको अभियान ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
(यस लेखमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकीय विवरणहरू विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी लिइएको छ ।)
