काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम नै हुने प्रस्ट्याएको छ । 

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजना स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उत्पन्न अन्यौलताबारे प्रस्ट्याउँदै मन्त्रालयले प्रचलित कानुन बमोजिम नै कार्यसम्पादन गर्न भनेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम १ देखि १५ सम्म उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । 

विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाएकोले संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा मान्यता दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले मङ्सिर १२ गते स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न भनेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासनको परिपत्र

तर केही स्थानीय तहसहित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले मन्त्रालयको पत्रले द्विविधा गराएको भन्दै उपयुक्त विकल्प र सुझावसहित दिन भनेपछि सो निर्णयबारे थप स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरी १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन र सो अवधिसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम नै काम गर्न भनेको हो । मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यवहारिक पक्षसमेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यवस्था सहितको सुझाव प्रतिवेदन तयारी गरी पेस गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव विष्णुदत्त गौतमको संयोजकत्वमा महासङ्घ र सङ्घको प्रतिनिधित्वसहित कार्यदल गठन गरेको छ । 

उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त व्यवस्था सहितको सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न यस मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ उक्त कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरी यस मन्त्रालयबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानूनम बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०७८ पुस २ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयानुशार अनुरोध छ 

मन्त्रालयको सो प्रस्टीकरणपछि कतिपय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले हिजोकै दिनमा जस्तो कतै दर्तै नभएको उपभोक्तामार्फत पनि काम गराउन पाइने भयो भन्ने आशय व्यक्त भएको सुनिएको भन्दै त्यो नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रस्ट पारे । 

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निकायहरूले काममा अफ्ठेरो भएकोले सहजीकरण गरिदिन र बरु कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न भनेसँगै मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसहित १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गरेको र सो नबनेसम्म कानुनबमोजिम गर्ने भनेको ती अधिकारीले प्रशासनसँग भने । 

उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित गर्ने आफ्नै निर्णय दुई हप्ता मै तुहियो भन्ने कुरा आयो नि भन्ने प्रशासनको प्रश्नलाई प्रस्ट्याउँदै ती अधिकारीले भने, ‘हिजोकै जस्तो कहिँकतै दर्तै नभएकोबाट गराई रहेको कामलाई निरन्तरता दिने भनेको होइन, कानुन बमोजिम गर्ने भनिएको हो । जुन कुरा पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ’ 

कतिपय स्थानीय तहले दर्ता प्रक्रियाहरूबाट नै काम गराई रहेको भए पनि कतिपयले भने थाहा छैन भन्दै मनपरी काम गराउने गरेको भेटिएकोले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले नमुना कार्यविधि गराएर सघाउन खोजेकोसमेत उनले प्रस्ट्याए । सरोकारीत मन्त्रालयका हिसाबले कानुन बमोजिम कामकारबाही अगाडि बढाउनुस् भन्नुलाई हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै उनले सघाउका रुपमा लिनसमेत सबैलाई स्थानीय तहलाई अनुरोध गरे । 

गाउँपालिकाले संस्था दर्ता ऐन जारी गरेको र सोही ऐन अनुसार उपभोक्ता समिति दर्ता प्रक्रिया शुरू गरिने रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुरका अध्यक्ष विजय राई बताउँछन् ।

उपभोक्ता समिति दर्ताको लागि उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रत्येक वडा वडामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई अनुशिक्षण दिइ उपभोक्ता समिति दर्ता प्रक्रिया आगाडी बढाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुनन्दन मेहताको भनाई छ ।

महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था भएको तर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । साथै यो वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको नपाइएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति बिघटन हुने निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्हारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने र त्यस्ता समितिले आय–व्ययको लेखा परीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्ने गराउने भनेको थियो ।