हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कानुन बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानले अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न बन्नु पर्ने सङ्घीय कानुनहरू छिटो तर्जुमा हुनुपर्ने र त्यसरी कानुन बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका हुन् ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको समन्वय बैठक एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमाव्यवस्था गरेको अधिकारको बाँडफाँटसँग नबाझिने गरी विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन् ।

प्रदेश तहको समन्वयमा भएको पहिलो बैठक अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै यस्ता कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय र सहकार्यमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै पाण्डेले प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका काममासमेत सङ्घीय सरकारले संरचना कायम नै राख्ने र संरचना थप गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कतिपय संरचना एवम् प्रणाली हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोले शीघ्र हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै स-साना आयोजना र कार्यक्रम समेत सङ्घीय संरचनाबाट काम गराउँदा काममा दोहोरोपन र तहगत समन्वय कमजोर रहेकोले आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जोड थियो ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले प्रशासन विकासको संवाहक हुनुपर्दछ भन्दै विकासलाई तीव्रता दिन र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा पाउने स्थितिको सिर्जना गर्नका लागि हाम्रो चिन्तन व्यवहार र कार्य शैलीमा सुधार गर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिन भने । उनले राष्ट्रसेवकले कार्यसम्पादन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र जनता दुवैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारीमा रहेको विज्ञता, निष्पक्षता, व्यवसायिकता र इमान्दारिता कदर गरी कार्य वातावरणका लागि आग्रह गरे ।

उनले प्रदेशमा देखिएका कर्मचारी अभाव र नीतिगत अस्पष्टतालाईसमेत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी कमीको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि के–कस्ता प्रकृतिका कर्मचारीको आवश्यकता परेको हो र नीतिगत अस्पष्टता रहेका विषयहरू के के हुन सक्दछन् त्यसको पनि विस्तृत गृहकार्य गर्नुहोस्’ मुख्यसचिव वैरागीले भने ।

अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले पारित गरेको २९ बुँदे सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएकाले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन हुँदा थप स्पष्टता आउन सक्ने विश्वास मुख्यसचिव वैरागीले व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रमा उठाइएका समस्याको विषयमा टिप्पणी गर्दै मुख्य सचिव वैरागीले सबै प्रदेशबाट उठाइएका समस्याहरू साझा प्रकृतिका रहेका र यस किसिमका समस्याको समाधानका उपाय पहिचान गर्ने र यसलाई कसले कसरी र कति समयभित्र समाधान गर्न सकिन्छ भनी कार्य योजना सहित सुझाव पेस गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

समन्वय बैठक एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यमा संघ र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तहबिचको ऊर्ध्व र क्षितिजीय सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

शर्माले संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारका सम्बन्धमा निरन्तर अन्तरक्रिया/छलफल आवश्यक रहेको, सङ्घमा रहेको कामको चापलाई न्यूनीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रदेश सरकारबाट सरलीकृत र व्यवस्थित गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने, राजश्व परिचालन तथा श्रोत व्यवस्थापन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने, मानवअधिकार तथा किशोरी बालबालिकाको स्वास्थ्यको सवालहरूमा ध्यान दिने र सिमानामा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूको सम्भारमा जोड दिने बताउँदै कोभिड-१९ लगायतका सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशहरूमा गरिएको खर्चमा मितव्ययितालाई जोड दिँदै असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गरी कार्यात्मक सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि सेवा सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई सरलीकृत गर्नुका साथै एकरूपता कायम गर्नेविषयमा यस किसिमका बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास प्रमुख सचिव शर्माको थियो ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश समन्वय हेर्ने सचिव रामप्रसाद थपलियाको उपस्थितिमा बसेको प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको समन्वय बैठकबाट विभिन्न सुधारको क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट हासिल भएका उपलब्धि र असल अभ्यास लगायतका विषयहरूसमय समयमा आदान प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकारबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन तर्जुमा गरिएका मानक र मापदण्ड एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने रहेको छ ।

यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय,सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट परिचालन हुने स्रोत र साधनलाई मितव्ययी एवम् प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने र प्रदेशमा विद्यमान जनशक्तिको कमी पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने रहेका छन् ।

यस्तै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा मार्गदर्शन गर्ने कानुन निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने, स्थानीय प्रशासनसँग विपद् व्यवस्थापन,बजार अनुगमन,सेवा प्रवाह,सूचना आदान प्रदान र प्रतिवेदनको विषयमा कार्यात्मक समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशको साझा सरोकारका विषयहरूमा निरन्तर छलफल र समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र सङ्घीयता कार्यान्वयनको हाल सम्मको अनुभवलाई मध्यनजर गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

साथै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ३(१०) बमोजिम प्रदेश सरकारले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट सिर्जना भएका कार्यालय तथा दरबन्दीहरू सोही ऐन बमोजिम राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता गर्ने आवश्यक व्यवस्था हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने र प्रदेश सुशासन केन्द्ररप्रशिक्षण केन्द्र–प्रतिष्ठानहरूबाट सञ्चालन गरिने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम र विषयवस्तुहरूमा एकरूपता ल्याइ गुणस्तरीयता कायम गर्न पहल गर्ने पनि बैठकले पहिचान गरेको छ ।