२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्लोबल आइएमई बैङ्कले बेलायतको सीडीसी ग्रुपबाट ३ अर्ब ऋण लिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ। ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुप(जुन निकट भविष्यमा ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट हुँदै छ) बाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर(करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधवार बैङ्कमा आयोजित एक समारोहबिच ग्लोबल आइएमई बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभ रवि रायमाझीले उक्त सम्झौता आदानप्रदान गरे ।

सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले बैङ्कको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैङ्कलाई नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा र पूर्वाधार, निर्माण, उत्पादन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवसायमा ऋण प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

साथै यस ऋणलाई बैङ्कले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सृजना गर्दै दिगो र समावेशी विकासमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने बैङ्कले विश्वास लिएको छ ।

सीडीसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा एसिया प्रमुख श्रिनि नागाराजनले नेपालले सधैँ सीडीसीको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै नेपालभर शाखा सञ्जाल पुगेको ग्लोबल आइएमई बैङ्कसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले यस ऋण सहयोगबाट नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासमा सीडीसीको प्रतिबद्धता रहेको प्रस्ट भएको समेत बताए ।

‘विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी लगानीमा कमी आएको अहिलेको अवस्थामा ग्लोबल आइएमई बैङ्कसँगको हाम्रो यस सहकार्यले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र ठुला विदेशी लगानी भित्र्याउँदै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ नागाराजनले भने ।

बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यले विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा सञ्जाल रहेको सीडीसीसँगको सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्राप्त ऋण सहयोगले बैङ्कको कर्जा लगानी क्षमता अभिवृद्धि हुने र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न तथा कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा बेलायत सरकारको सहयोग रहँदै आएको बताउँदै सीडीसीले नेपालको वित्तीय संस्थालाई गरेको यो सहयोग बेलायत सरकारको साना तथा मझौला उद्यमलाई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा गरिएको सहयोगहरू प्राप्त गर्न उनीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे ।

उनले ग्लोबल आइएमई बैङ्कलाई सीडीसीले गरेको यो ऋण सहयोगले आन्तरिक व्यवसायहरूको वित्तीय पहुँच बढाउनुका साथै आर्थिक अवसर वृद्धि गर्ने र आन्तरिक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता बढाउने बताए ।