कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोशियएसनका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोगबाट हटाउन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग मागेका छन् ।
आज (मंगलबार) बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित ओली निवास बालकोट पुगेका कानून व्यवसायीले न्यायालयमा देखिएको समस्या न्यायालयबाटै समाधान नहुने भन्दै दलहरुको सहयोग आवश्यक परेको बताएका हुन् ।
नेपाल बार एशोशियएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको, न्याय प्रशासनको नेतृत्व गर्न नसकेको र स्वच्छ न्याय पनि दिन नसकेकाले उनको बहिर्गमन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानन्यायधीशले कार्यपालिकासँग भाग माग्नु सबैभन्दा ठूलो भूल भएको र हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु अराजकताको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरे । राणाले आफ्नो शपथ विपरीतका असंवैधानिक क्रियाकलाप गरेको उनको आरोप छ ।
आफूहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने १७ वटा कारणहरु उल्लेख गरिए पनि त्यसको एउटा बुँदा पनि खण्डन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । साथै उनले रञ्जन कोइरालको फैसलाको प्रतिरक्षा गरेको सन्दर्भ पनि महाभियोग लगाउनसक्ने आधार रहेको बताए ।
कानुनी, संवैधानिक र नैतिकताको आधारमा समेत पदमा रहन अनुचित भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले लिसो टासिएझैँ टासिएको आरोप लगाए । दलहरूबाट प्रधानन्यायाधीशलाई साथ रहेको अवस्थामा दलहरुले संवैधानिक प्रक्रियाबाट निकाल्नका लागि अनुरोध गरे ।
