घटना १

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ चैत्र २० गतेसम्मका लागि दोहोरो पालिकाको सहमति सहित सरुवा गर्न निवेदन पेस गर्न सूचना गरे बमोजिम कार्यरत पालिकाबाट सहमति लिएर घर पायकको पालिकामा सहमति लिन जाँदा कार्यालय प्रमुखले मेयर सापलाई पत्रमा तोक लगाउन पठाउनु भयो । करिब १ घण्टाको पर्खाई पछि पाल्नु भएका मेयर सा पलाइ पत्र पेस गरी सहमतिका लागि अनुरोध गर्दा हाम्रोमा प्याक भई सक्यो रिक्त भए खबर गरौँला भनेर तोकै नलगाई फिर्ता आएँ। प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बुझ्दा २ जना रिक्त छ भन्छन् भने मेयर सापको भनाई छ प्याक भइसक्यो ।

घटना २

सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्लामा कुनै एउटा विद्यालयमा विगत १४ महिनादेखि माध्यमिक विद्यालय तहमा दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त विद्यालयको सेवा क्षेत्र भित्रकै मावि स्थायी शिक्षकले कार्यरत विद्यालयबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित निवेदन पेस गरेको वर्ष दिन पुग्यो न समितिले उनलाई सहमति दिएको छ न दरबन्दी पूर्ति भएर पठन पाठन सञ्चालन हुन सकेको छ ।

माथि उल्लेखित घटना त प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सहमति लिने दिनेदेखि सरुवा गरिदिने गौँडा गौँडामा भेटी चढाउन २ लाख खर्चिएको र सरूवा भएको खुसीयाली भव्य भोज गरेको समाचार पुरानो भएको छैन । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको दोहोरो सहमतिको अभ्यास हाल गैर कानुनी रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा लागु गरिँदै छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८(१) मा निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि उपदफा(३) बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ र सोही अनुसार विगतदेखि सरुवा गरिँदै आएको थियो तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि मात्रै मन्त्रालयले चाहिने कानुन र परम्परामा नै नरहेको कार्यालय प्रमुख र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षर सहितको दोहोरो सहमति चाहिने मापदण्ड ल्यायो । 

कार्यालय प्रमुखसम्म त ठिकै हो, रिक्त रहे नरहेको, कार्य बोझ र आवश्यकता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ तर राजनैतिक नेतृत्व सहमति किन र के का लागि ? नमस्कार नगरेकै भरमा कर्मचारीलाई हप्किदप्की गर्ने नेतृत्वबाट के सजिलै सहमति पाइएला ? गैर राजनैतिक चरित्र भएका कर्मचारीको राजनैतिक पहिचानविना के सहमति सम्भव छ ? छैन । कर्मचारीको नेतृत्व प्रशासनिक अख्तियारी प्राप्त कर्मचारीले गर्ने हो राजनीतिक नेतृत्वले हो । अझ शिक्षकको जस्तै कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरिनु पर्ने प्रावधान राख्न सक्ला मन्त्रालय के एक जना कर्मचारीको सरुवाका लागि बैठक सम्भव छ ? छैन । 

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एउटै कानुन, एउटै व्यवहार गरिनु पर्दछ । राज्यका जुनसुकै तहको कर्मचारीले पनि सबै तहको अनुभव लिन पाउने गरी पूर्व अनुमानयोग्य चक्रीय सरुवा प्रणालीको विकास गरिनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । कर्मचारीलाई वर्ग विभाजन गरी फुटाऊ र राज गरेको शैलीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने दुष्कार्य स्वीकार्य छैन । 
सङ्घीयताको आधारशिला स्थानीय तहमा मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तालुक मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले आफूलाई सिंहदरवारको चौघेराका शेर सम्झिने कर्मचारीको आवाज मात्र सुनेर हुँदैन । बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म पालिकाको कार्यालयमा मेसिन झैँ खटिने कर्मचारीको समेत आवाज सुन्न जरुरी छ । 

एकाधको सरुवा हुनु ठुलो विषय हैन । हामीले खोजेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीबिचको समान कानुनी व्यवस्था हो । नीतिगत प्रबन्ध हो । सबै कर्मचारीबिचको समानता हो । दोहोरो सहमतिको मापदण्ड गैर कानुनी छ । अव्यवहारिक छ यसलाई तुरुन्त खारेज गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कै सरुवा प्रणाली अपनाइयोस् । कर्मचारीलाई राजनीतिबाट तटस्थ रहन दिने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरियोस् ।

लेखक स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च तदर्थ समितिका केन्द्रीय सचिव हुन्