२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तान : २२ देश मिलेर तालिबानलाई दिए चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रले तालिबानलाई पूर्व अफगान सुरक्षाबललाई निशाना बनाउन छोडिदिन चेतावनी दिएका छन् । २२ देशले एक साझा बयान जारी गर्दै तालिबानको इस्लामी सरकारलाई पूर्व सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाबललाई निशाना नबनाउने आफ्नो बचनमाथि कायम रहन भनेको छ ।

बयानमा भनिएको छ, ‘हामी निरंकुश हत्या र मानिसहरु हराएको रिपोर्टले असाध्यै चिन्तित छौं ।’ यसअघि ह्युमन राइट्स वाचको एक रिपोर्टमा तालिबान शासनदेखि हालसम्म सयभन्दा बढी पूर्व सुरक्षाकर्मीको निरंकुश हत्या गरिएको बताएको छ । तालिबानले चार महिना अघि अफगानिस्तनमाथि नियन्त्रण गरेको थियो ।

ह्युमन राइट्स वाचले यस्ता ४७ पूर्व सुरक्षाबलको डाटा पनि जुटाएको छ जसले १५ अगस्टदेखि ३१ अक्टोबरबीच या त तालिबानको समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए वा तालिबानले उनीहरुलाई पक्राउ गरेका थिए । पछि उनीहरुको हत्या गरिएको थियो । तालिबानले अफगानिस्तामा शासन सम्हालेपछि पूर्व सरकारका कर्मचारी र सैनिकलाई कुनै पनि प्रकारको हानी पुर्याइने छैन भनेर विश्वास दिलाएका थिए ।

अमेरिकाले एक संक्षिप्त साझा बयान जारी गरेको छ जसमा बेलायतसमेत युरोपेली संघ र अन्य १९ देशले हस्ताक्षर गरेको छ ।

यी देशले अफगानिस्तानमा भइरहेको हत्या र मानिसहरु हराइरहेको घटनामाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ र यसलाई गम्भीरताले अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

बयानमा भनिएको छ, ‘हामी तालिबानलाई उसले उठाएको कदमको आधारमा नै मूल्याङ्कन गर्न जारी राख्नेछौं ।’

यसअघि आएको मानवाधिकार रिपोर्टमा पनि तालिबानमाथि निरंकुश हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्ता थुप्रै घटना भएक छन् जसमा तालिबानले आफ्नो बचनविरुद्ध कारवाही गरेको छ ।

यस वर्ष अगस्टमा एमनेस्टी इन्टरनेशनलले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । ३० अगस्टमा तालिबानकमा करिब तीन सय लडाकुमा दहानी कुल गाउँ नजिकै पुगेको एमनेस्टीलाई थाहा भएको थियो । यहाँ थुप्रै पूर्व सैनिकका परिवार बसिरहेका थिए ।

यो रिपोर्टका अनुसार तालिबानसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने ९ सैनिकलाई गोली हानिएको थियो । दुई अन्य सैनिकको मृत्यु पनि गोलीबारी भएको थियो । यो घटनापछि भएको झडपमा दुई सर्वसाधारण पनि मारिएका थिए । मारिएकामध्ये एक १७ वर्षका एक युवती पनि थिइन् ।