काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। तीसौँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा अपाङ्गता संरक्षण नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा भाडा छुटलगायत ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसबारे सचेतनासँगै कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ ।’ उनले मन्त्रालयको नामाकरणमा अपाङ्गतालाई समेट्दै पूर्णरुपमा अपाङ्गमैत्री संरचनाका लागि सक्दो चाँडो पहल गरिने आश्वासन दिए । मन्त्री रेग्मीले दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सहयोगीको व्यवस्था गरिने पनि बताइन् ।

उक्त ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै सवारी साधनको धनी वा चालकले तोकिएबमोजिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनअनुसार सरकारले ल्याएको अपाङ्ग अधिकार नियमावलीले पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट दिनु भनेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । उक्त अधिकार उल्लङ्घन गरे वा दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ भनिएको छ ।

कार्यक्रममा संरक्षण नेपालको पहलमा ६० दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी (सहायक सामग्री) प्रदान गरिएको थियो । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष विरोध खतिवडाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिभित्र पनि दृष्टिविहीन सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने पर्ने भएकाले उनीहरुका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा काम गर्न कानून, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ देखि हरेक डिसेम्बरको ३ मा मनाउन थालिएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्द्धन र अवसर समानीकरणप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षित गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुव्र्यवहारविरूद्ध लड्न सबैलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जिकिरअनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्ति विकासशील वा अल्पविकसित देशमा छन् । हालसम्म नेपालमा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कहाँ–कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क हामीसँग छैन । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।