काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई तीनवटा ऐनका अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीलाई नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा सभापति बिडारीले जनसरोकारका अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐन अध्ययन गरी समयसीमाभित्रै जिम्मेवारी सम्पन्न गरेकामा समाजका पदाधिकारी र विषयविज्ञलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

प्रतिवेदनमा सरकारले बनाउनुपर्ने प्रत्यायोजित विधायन बनाएको छ वा छैन, बनाइएको भए समयमा भयो कि भएन, संविधान वा ऐनको उद्देश्य तथा तोकेका विषय परे वा परेनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समाजका अध्यक्ष शाक्यले व्यापक छलफल र गहन अध्ययनबिना हतारमा बनाइएका ऐनमै अनेक कमी–कमजोरी र त्रुटि रहेको पाइएको बताए ।

समितिले यसअघि ११ वटा ऐन अध्ययन परीक्षणका लागि समाजलाई जिम्मेवारी दिएकामा हालसम्म नौवटाको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । बैठकमा समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रत्यायोजित विधायनको अधिन र मनसायभित्र रही राज्यका निकायबाट नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम, आदेश बनाइएको छ वा छैन तथा प्रयोग अभ्यास कस्तो छ भन्ने पक्षमा गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए ।