लन्डन । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को इतिहासमै पहिलो पटक सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने काम उचित नभएको सङ्घकै पदाधिकारी तथा संरक्षकले बताएका छन् ।

सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त कार्यको सङ्घका संस्थापकसमेत पदाधिकारीले विरोध गरेका छन् ।

‘मुद्दा मामिला कहिल्यै नटुङ्गिने प्रक्रिया हो । यसले संस्थालाई टुक्र्याउँछ । त्यसैले अहिलेको विवादलाई संस्थाभित्रै मिलाउनुपर्छ’, सङ्घका संरक्षक रामप्रताप थापाले भने, ‘यो हामी आफैँले खडा गरेको संस्था हो । कहिले परराष्ट्र जाने, कहिले मुद्दा गर्ने कुरा ठिक भएन । मुद्दा मामिला गर्नु आजको आवश्यकता होइन ।’

गत मङ्सिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकाले सङ्घको विवाद समाधान गरी सङ्घलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको जनाएको थियो ।

कार्यसमितिका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा संरक्षकले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने काम उचित नभएको जनाएका छन् । गैर आवासीय नेपाली सङ्घका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध अदालत जानेबारे सङ्घमा कुनै पनि निर्णय नभएको र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि नरहेको जनाएका छन् ।

‘व्यक्तिगतरुपमा जो पनि अदालत जान सक्छ, त्यो व्यक्तिको हकको कुरा हो, तर लाखौँ एनआरएनले बुझाएको सदस्यता शुल्क खर्च गरेर नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु संस्थाको हितमा छैन’, आचार्यले भने, ‘त्यस्तो कदमविरुद्ध आवश्यक परे हामी अदालतमै उपस्थित हुनेछौँ ।’

यसअघि सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) का बहुमत पदाधिकारीले अध्यक्ष पन्तलाई नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष पन्तलाई एक पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष मन केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सुझाव दिए।

‘जुनसुकै दलको भए पनि हामीले नेपाल सरकारसँग समझदारी राख्दै आएका छौँ । कोभिड महामारीलगायत कठिन समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका छौँ । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग लडाइँ झगडा गर्नु हुँदैन र हामीलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि छैन । यदि त्यस्तो कुनै निर्णय गर्नुपरे सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्य वा पञ्जीकृत सदस्यको दुई तिहाइभन्दा बढीको पूर्ण म्यान्डेट आवश्यक पर्दछ’, केसीले भने ।

यसैगरी आइसिसीका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने, मुद्दा मामिला गर्न नहुने बताए । सह कोषाध्यक्ष लोक दाहालले पनि पन्तलाई एक पत्र पठाउँदै सङ्घ अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिएको र लाखौँ प्रवासी नेपालीको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न र सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न आग्रह गरेका छ ।

त्यस्तै सङ्घका सचिव आरके शर्माले पनि अहिले सङ्घभित्र उत्पन्न विषम परिस्थितिमा अदालतमा गएर दूरी बढाउन नहुने बताए । ‘अदालतले जस्तोसुकै फैसला सुनाए पनि हाम्रो मतभेद बढ्दै जानेछ । अदालत समाधान होइन । कमीकमजोरी भगवानका पनि हुन्छन् ।’

एसिया प्रशान्त क्षेत्र संयोजक गोविन्द श्रेष्ठ, सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपाने, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ, सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, मध्यपूर्व युवा संयोजक राज रेग्मी लगायतले संस्था अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका अवस्थामा सरकारसँग मुद्दा मामिलामा नगई वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।