२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक पाँच हजार

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण अभिभावक गुमाएर बेसहारा भएका बालबालिकालाई मासिक रु पाँच हजार राहत वितरण सुरु गरेको छ ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले महामारीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययन/अध्यापनका लागि मासिक राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था चालु वर्षको बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कागजात पुगेलाई बिहीबार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राहत रकम हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति रु ६० हजार सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकका सन्ततिले यो रकम रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

पहिलो चरणमा कोभिडबाट मृत्यु भएका ३९ जनाका ६० बालबालिकालाई राहत वितरण गरिएको संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयमा ११७ जनाको नाम प्राप्त भएकामा आठ जनाको १८ वर्ष उमेर पुगेको र बाँकी १६२ मध्ये १०२ वटा निवेदनको मापदण्डबमोजिम कागजात पूरा हुन बाँकी छ ।

बाँकी कागजात माग गरिसकिएको र त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राहत रकम प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो किस्ताअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि रु ११ लाख पाँच हजार निकासा भएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

राहत रकमका लागि कोभिडका कारण मृत्यु भएका अभिभावकको पिसीआर रिपोर्ट, स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा मृत्यु भएको भए सो खुल्ने कागजात, वडा कार्यालयको सिफारिस, विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको हकमा विद्यालयको सिफारिस तथा हाल संरक्षकत्वको विवरणसहितका कागजपत्र मन्त्रालयले माग गरेको थियो ।