काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले बहालमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० अनुसार बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्थालाई प्रस्ट उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो जनाएको हो ।

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था कानुनमै भएको आयोगले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रस्ट पारेको छ ।

आयोगले बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आयोगले बहालमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भए आयोगमा अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘आयोगको निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता विवरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने ब्यहोरासमेत सम्पूर्ण दलहरुलाई जानकारी गराउने’, आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगमा दर्तामा रहेको राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदासम्म त्यस्ता व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ ।