कर्णाली । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेत जिल्ला शाखाले ‘लेकबेँसी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । लेकबेँसी नगरपालिकाको गमखोलामा सम्पन्न महासङ्घको सोमबार सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

जारी घोषणापत्रमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई संविधानको परिकल्पनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ललित बसेलले कोरोना महामारीले समस्यामा परेका जिल्लाका सञ्चारमाध्यमको दिगो सञ्चालनका लागि हाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वृद्धि गर्न र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रकाशन गर्दै आएका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्न बैठकले आह्वान गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन, श्रमजीवी पत्रकारका लागि सञ्चार सामग्री खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग तथा पत्रकारलाई लेखन वृत्ति उपलब्ध गराउन र छात्रवृत्ति स्थापना गर्न जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा निर्वाचित एवं आबद्ध भएका शाखाका सदस्यहरूको सदस्यता शुद्धीकरण (खारेज) गर्नुअघि नै स्वेच्छिकरूपमा महासङ्घको सदस्यता त्याग्न बैठकले आह्वान गरेको छ ।

कोरोना महामारीले सञ्चार गृह र पत्रकारमाथि पारेको प्रभाव तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जिल्लास्थित सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको पर्यटकीय क्षेत्र लेकबेँसी नगरपालिकाको समग्र भौतिक तथा पर्यटकीय विकास र प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना ल्याउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै हालसम्म स्तरोन्नति हुन नसकेको मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत धुलियाबिट–भेडाबारी सडक तत्काल स्तरोन्नतिलगायतका माग घोषणापत्रमार्फत गरिएको महासङ्घ सुर्खेतका सचिव बुढाले जानकारी दिए ।