काठमाडौँ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)बिच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे सकारात्मक छलफल भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा भएको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र नेकपाका पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत सहभागी भए।

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरूको अवस्थाबारे दुवै पक्षबाट विगतमा पेस भएको सूचीमा पछिल्लो समयसम्म भएको प्रगतिका आधारमा ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार गर्ने’ सहमति भएको छ ।

तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन भनेर अर्को बैठकमा छलफल गरिने सहभागी एक अधिकारले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री खाणले नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्यायाधिवक्ता खाती लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव समूहसँग २० फागुन २०७७ मा तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । जसअनुसार कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा खारेज नभएको विप्लव समूहको गुनासो छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि विप्लव समूहले सबै दलका नेताहरूलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।