काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितो मनपरी रूपमा लिलाम गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्दै धितो लिलाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि भाखा नाघेको ६ महिनासम्म लिलाम गर्न पाउने छैनन् भने सो पछि मात्र धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनेछन् ।

यो व्यवस्थापछि बैङ्कहरूले मनपरी रूपमा धितो लिलाम गर्न नपाउने भएकाले ग्राहकको गुनासोमा कमी आउने जनाउँदै राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ ‘एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई कम्तीमा शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ,’ 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तनमा गर्दै आएको मनपरीसमेत नियन्त्रण गर्न खोजेको राष्ट्र बैङ्कले एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको छुट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न नपाइने जनाएको छ ।  ‘तर ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिमको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसै गरी परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ‘कोर बैङ्किङ सिस्टम’ मार्फत त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत राष्ट्र बैङ्कले दिएको छ ।

ब्याज पुँजीकरणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै