कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ ।
यही असोज २४ गते पोखरामा विशेष समारोहका साथ प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले हिजो (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा घोषणा समारोह राखिएको शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका घोषणा मूल समारोह समितिका संयोजक मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।
पन्ध्र वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीतिअनुसार घोषणाको तयारी गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको औसत साक्षर प्रतिशत ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र घोषणा गर्ने उल्लेख थियो, सोही अनुसार गर्न लागेका हौँ ।’ गत भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन सरकारले अभियानको रुपमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ देशव्यापी सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशत मात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्क छ ।
मुस्ताङ ९६ दशमलव ३५, स्याङ्जा ९६ दशमलव १६, कास्की ९६, तनहुँ ९६ दशमलव चार, बागलुङ ९६ दशमलव ५७, मनाङ ९६ दशमलव नौ, गोरखा ९७ दशमलव दुई, म्याग्दी ९६ दशमलव २७ र पर्वत ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लागतरुपमा सबै जिल्ला यसअघिनै साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।
मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । विसं २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत विसं २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो ।
सरकारले सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन र विद्यालय जाने उमेरका पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान गत वर्ष सञ्चालन गरेको थियो । पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बन्ने अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणाको नीति सरकारको रहेको छ ।
