सरकारलाई नेविसंघको प्रश्न : चुच्चे नक्सामा समेटिएका महाकाली पारिका गाउँमा किन जनगणना नगरेको ? « प्रशासन
Logo २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारलाई नेविसंघको प्रश्न : चुच्चे नक्सामा समेटिएका महाकाली पारिका गाउँमा किन जनगणना नगरेको ?


१८ आश्विन २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले चुच्चे नक्सामा समेटिएका महाकाली पारिका गाउँमा जनगणना गर्न सुपरिवेक्षक किन नपठाएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।

जनगणनाको अन्तिम दिनसम्म महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन नसकेको विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएको छैन ।

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक, तिंकर र त्योसँगै जोडिएको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । अहिले पनि घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नु दुखद विषय हो, नेविसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो नभएको, भारत भएर जान सुरक्षाको चुनौती र नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत सङ्कलन गर्न कठिन देखिएको हुँदा त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेविसंघले माग गरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस