सार्वजनिक प्रशासन युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरिराखेको छ । शासन प्रणालीको मेरुदण्ड, सेवा प्रवाह , विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक हितप्रवर्द्धनका बहुआयामिक पक्षमा पर्दाभित्रबाट कार्य गर्ने स्थायी सरकारलाई मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै व्यथा लागेको छ । यो स्थायी सरकार हो । राज्य प्रणालीको रूपान्तरण र पर्यावरणमा देखिएका नवीनतम मूल्यहरूसँग समायोजन हुने गरी यसलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा परीचालन गर्न नसके समग्र राज्य प्रणाली गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । शासन प्रणालीको सफलता यसको सफलतामा निर्भरहुन्छ । कानुन तथा नीतिको निर्माणमा प्राविधिक कार्य गर्ने देखी लिएर त्यसको राष्ट्रिय हितका विषयमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संयन्त्रको असफलताले मुलुकको हित हुन सक्दैन। विहानदेखि बेलुकासम्म आर्थिक समृद्धि र सुशासनको सपना देख्ने र भाषण गर्ने राजनीति नेतृत्व उँधो लागेको सार्बजनिक प्रशासनको अवस्थाबारे किन चुपचाप लागेको होला , यो एउटा गम्भीर तथा सोचनीय विषय बनेको छ ।

संविधानले तीन तहको प्रशासनिक सङ्घीयताको परिकल्पना गरेबमाजीम केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा केन्द्रीकृत निजामती सेवाको रूपान्तरण भएको हो । हामीले अभ्यास गरीराखेको प्रशासनिक सङ्घीयताको मर्म सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक हितको सुदृढीकरण हो । राज्य सञ्चालन गर्ने मूल संरचना राजनीति र प्रशासन हुन जसमध्ये प्रशासनिक प्रभावकारीताले नै राजनीतिक सफलता हासिल हुने हो । भनिन्छ “राजनीतिले राजर प्रशासनले शासन गर्छ ” , शासन गर्ने संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाएर हाम्रो समाजको रूपान्तरण र शासनको सुदृढीकरण गर्न सकिँदैन । प्रशासन राजनीति सँग नाच्नु पर्छ ।‌ भन्नुको अर्थ राजनीतिक प्रणालीसँग सहकार्यात्मक भई सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीतिको तालमा ताल मिलाएर हिँड्नुपर्छ । यो निष्पक्ष, स्वतन्त्र, बिचारविहीन, गतिशील भौतिक संयन्त्र हो । अर्थात् सरकारको उद्देश्य हासिल गर्ने औजार हो । यो धारिलो हुनै पर्छ र यसमा खिया लाग्यो भने सरकार मात्रै होइन राज्य नै असफल हुन्छ । त्यसैमा पनि हामी राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ । प्रशासन कमजोर भयो भने यो अभियानले निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन ।

फलाम धारिलो बनाउन तातेको बेला हिर्काउनु पर्छ ‌। पञ्चायती शासनको खिया लागेर बहुदल हुँदै सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरणको चरणमा रहेको हाम्रो प्रशासन तातेको छ र यती बेला जिम्मेवार निकायले यसमा प्रहार गर्नबाट चुक्नु हुँदैन । सार्वजनिक प्रशासनको युगीन जिम्मेवारी निर्वाहका लागी कम्तिमा यी कुरा गर्न हिम्मत गरौँ .

१.      कानुन विहीनताको अन्य गरौँ

सार्वजनिक प्रशासन एकात्मक वाट सङ्घीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ । संविधानले तहगत संरचनायुक्त प्रशासनिक विविधता स्थापित गरी सङ्घीय , प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनको गठन गरेको छ । यद्यपि कानुनको अभावका कारण प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरू निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसको प्रभाव कानुन विहीनता मात्रै नभर्इ तहगत प्रशासनमा अन्यौलता र विकृति थपिन पुगेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा कानुन प्रशासनिक संविधान हो । यसकै अधारमा प्रदेश र स्थानीय सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कानूनबन्ने भएकाले तदारुकताका साथ यसको निर्माण हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रो प्रशासनको स्वरूप , अकार , प्रकार व्यवहार र अचार कस्तो हुने , तहगत प्रशासनका बिचको व्यवहार सम्बन्ध कस्तो भन्ने कुराको निर्धारण सङ्घीय निजामती सेवा कानुनले गर्ने भएकाले समग्र पक्षको लेखाजोखा गरी विश्व प्रणालीमा विकसित हुन लागेका प्रशासनिक मूल्यको अन्तरीकरण गरी वस्तुनिष्ठ कानुन निर्माण गर्नु पर्दछ ।

२.  जनशक्ति व्यवस्थापन

सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्तिको प्राप्ति , विकास , उपयोग र सम्भारका विविध पक्षहरू कमजोर छन् । शासनको चालक प्रशासन र प्रशासनको चालक जनशक्ति हो । उचित र प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।  भर्ना प्रक्रिया देखि नै राज्यको ध्यान क्षमतावान् , नैतिकवान् , प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रसेवा भाव भएको जनशक्ति प्राप्त गरी उच्च उत्प्रेरणाका साथ तहगत प्रशासनमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

संङघात्मक प्रणालीमा प्रशासन पूनःसंरचना गरिदा कर्मचारीमा अन्यौलता र निरासा बढेको छ । तहगत प्रशासनहरूमा समायोजन गरिदा कर्मचारीमा विभेदपूर्ण व्यवहार सिर्जना हुने जस्ता व्यवहारहरू गरियो फलस्वरूप स्थानीय र प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू अस्थिर र अप्रभावकारी र अन्योल छन् । राज्यले सक्षम प्रशासनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनै पर्दछ ।

३.सकारात्मक सोचको विकास

सकारात्मक सोचले सङ्गठनात्मक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ ,कामप्रतिको लगाव बढाउँछ जिम्मेवारीपन बढाउँछ र सङ्गठनमा कार्यगत गुणस्तर कायम गर्दछ । त्यस अर्थमा कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा मूलतः अवसर खोज्ने , जिम्मेवारीबाट पन्छिने , काम नै नगर्ने अल्छीपना र चाकरी गरी लाभ लिने सोचका प्रवृत्तिहरू छन् । जनताको नजिकका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कार्यक्षेत्र साँघुरो भएको , वृत्ति विकास कमजोर भएको , अवसरहरूमा सीमित पारिएको ,आत्मसम्मान कमजोर रहेको तथा भावनागत उत्प्रेरणा कमजोर रहको जस्ता सोचहरू हाबी छन् । यसले समग्र प्रशासनलाई कमजोर बनाउन टेवा पु¥याएको छ । प्रशासन भित्र रहेका बहुआयामिक सोत तथा व्यवहारको आमूल रूपान्तरणका लागि भौतिक तालिमका साथै नियमित योग , ध्यानको क्षेत्रमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कानुनको कार्यान्वयन गरी अनुशासनको दायरामा ल्याएर राष्ट्र सेवाको सकारात्मक सोच तथा भावना विकास गर्नुपर्दछ ।

४.प्रशासन बलियो बनाउनु पर्दछ

जबसम्म राजनीतिले नीति बनाउने र निर्णय गर्ने कार्यमा सीमित रही प्रशासन र व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोकिँदैन तबसम्म प्रशासन बलियो हुँदैन । प्रशासन भित्र रहेका पेसागत सङ्गठनहरू दवावसमुहहरु र दातृ निकायबाट प्रशासन र व्यवस्थापन प्रभावित हुने विकृतिको अन्य हुनु जरुरी छ । राष्ट्रसेवकहरू उच्च क्षमता , योग्यता र आत्मनिर्णय गर्न सक्षम छन् । राष्ट्रको हितमा सेवा गर्दा उच्च सम्मानको भागिदार बनाउनु पर्छ । हाम्रो प्रशासनमा रहेका विकृति असङ्गतिहरूको समाधान गरी सबल , सक्षम र बलियो बनाउन सके मात्रै अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

५.सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउने

विश्व मानव प्रणाली सूचना र प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी जीवन पद्धति सहज बनाउन तर्फ लागि रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रशासन पुरानै शैलीबाट उम्कन सकेको छैन । काममा शीघ्रता , पारदर्शिता भेदभावरहित तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा प्रभावकारिता कायम गर्न कागजविहीन एवम् स्वचालित प्रशासनको विकास गर्नु पर्दछ ।

६. परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने

विश्वमा दिन प्रतिदिन नवीन पद्धति , ढाँचा , शैली तथा संयन्त्रहरू र मूल्यहरूको विकास भइराखेको छ । त्यस अर्थमा हाम्रो प्रशासनलाई समेत अद्यावधिक गरी सेवा प्रवाह , विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक मामिलाको सम्बोधनमा तयार गराउनु पर्दछ । परिवर्तनलाई  आत्मसाथ नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विश्वव्यापी परिवेश अनुरूप परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सक्षम प्रशासनको विकासमा तीन वटै तहहरू लाग्नु पर्ने बेला आएको छ ।

७. तहगत प्रशासनिक सम्बन्ध बलियो बनाऊ

हाम्रो प्रशासनिक सङ्घीयता विश्वकै नवीन अभ्यासको रूपमा रहेको छ । तीन तहको संवैधानिक अधिकार सहित गठन गरिएको प्रशासनका बिचमा समन्वय , सहकार्य र सहअस्तित्व स्थापित गर्न सकिएन भने यसको परिणाम भयानक आउन सक्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले प्रशासनका आधारभूत सिद्धान्त निर्धारण गर्दा तहगत सम्बन्ध बलियो बनाउने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ । समन्वयका नवीन संयन्त्रहरूको विकास तथा स्थापना गरी अभ्यासमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो  ।

९. विविधता व्यवस्थापन र योग्यता प्रणालीका बिचमा तालमेल मिलाऊ

 विविधता व्यवस्थापनले राष्ट्रनिर्माणको कार्य गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा सबै जात जातीका जनताको प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना गर्दछ । यो ढिलो गरी सुरु गरिएको राष्ट्र निर्माणको अभियानका लागि आवश्यक छ । आरक्षणको बाटो रोजिएको यस किसिमको अभ्यासले प्रशासनमा क्षमतावान् , उच्च कोटीको योग्यता र विशिष्ट ज्ञान भएका बजारका क्षमतावान् युवा शक्ति पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले हाम्रो समाजको विविधता र विशिष्टताको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै क्षमता र ब्रेन शक्तिलाई प्रभावित नहुने  गरी विविधता व्यवस्थापनको अभ्यास गर्नु सान्दर्भिकहुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्थापित सामाजिक अभियन्ता हो । जनतामा सेवा पु¥याउने र राज्यका नीतिहरू जनतासम्म पु¥याउने वाहक पनि हो । यसको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो । तहगत प्रशासनको सुधारले जनताको शासन प्रणाली पर्ती विश्वास र अपनत्व बढाउँछ ।  यो राज्य र राष्ट्र निर्माणको हतियार  भएकाले मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण गर्नै पर्छ र यसका लागी राजनीतिक प्रणालीमा दृढ सङ्कल्प र प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यावसायिकता र क्रियाशीलताको विकास गर्न तर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुग्यो भने मात्रै यसको खस्दो साख बचाउन सकिन्छ ।