यता महिनावारीको कर, उता महिनावारीको डर « प्रशासन
Logo ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार
   

यता महिनावारीको कर, उता महिनावारीको डर


१७ आश्विन २०७८, आइतबार


अल्पविकसित राष्ट्रहरूले दुईखाले जीवन एकसाथ बाँचिरहेका हुन्छन् । एक, पूर्ण सहरी अर्थात अत्याधुनिक । दोस्रो, पुरापुर रुढिवादी अर्थात ग्रामीण । दुवैका भिन्नता आ-आफ्नै, विशेषता आफ्नै । पीडा आफ्नै, यथार्थता आ-आफ्नै । विषय उही, भोगाई र अनुभूति फरक फरक । यही सेरोफेरोमा पछिल्लो केही दिन महिनावारी (रजस्वला) सँग जोडिएको स्यानिटरी प्याडमा बढाईएको भनिएको करको विषयले माहोल तात्यो ।

सोचनीय के भने सरकारले विगत एक दशकदेखि बढाउदै नबढाएको भनेर प्रष्ट पारिसक्दा पनि स्यानिटरी प्याडको भन्सार दरमा तथाकथित समस्या देखाएर स्यानिटरी प्याडमा सुविधा, सहुलियतको लागि यता सहरमा प्रदर्शनी चलिरहेको छ । उता दूर्गममा प्याड नलगाएका, लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा पत्तै नभएका, छाउपडी गोठमा बस्न विवश हजारौं महिलाहरू आवाजविहीन छन् । तिनले व्यहोर्नुपरेको छाउपडी प्रथाविरूद्ध प्रदर्शन भएकै छैनन् । त्यसैले समस्या दुवैतिर छन् । गाम्भीर्यता फरक ।

उता अब चिसो बढ्दै जाँदा छाउगोठ वा ओडारमै कठ्याङ्ग्रिएर वा निसासिएर ज्यानै गुमाउन सक्ने उच्च जोखिममा रहेका महिनावारी भएका महिला तथा किशोरीले बाँच्न बाध्य अमानवीय जीवनको बारेमा ध्यानाकर्षण गर्न प्रदर्शन त टाढाको कुरा कोही आवाज समेत उठाउन जाँगर चलाउनेवाला छैन ।

यता सहरका माइतीघर मण्डलामा १९-२० जनाको नेतृत्वमा किशोरीहरू पाइन्टमा रातो रङ पोतेर सडकमै ढलेर स्यानिटरी प्याडको करलाई चर्चाको विषय बनाइरहँदा उता सरकारले पहिले नै छाउगोठ भत्काउनु भनेर निर्देशन गरेका १९ जिल्लाका कैयौं किशोरी तथा युवतीहरू आलो रगतका साथ माइतीघर वा आफ्नै घर आसपासका छाउगोठमा ढलिसके, कति ढलिरहेछन्, कति भविष्यमा ढल्नेछन् ? प्रदर्शनीको विषय त यसलाई बनाउनुपर्थ्यो ।

अछाम जिल्लामा मात्रै २०७३ सालको मङ्सिरदेखि २०७६ सालको मङ्सिरसम्म ३ वर्षको अवधिमा ५ जना युवती तथा किशोरीले महिनावारीका बेला छाउगोठमा कठ्याङ्ग्रिएर, निसासिएर मृत्युवरण गर्नुपरेको तथ्य सेलाइसकेको छैन । सम्भवतः महिनावारी हुँदा प्याड लगाउनुपर्छ भन्ने तिनलाई जानकारी नै थिएन । जानकारी भएपनि बानी नहुँदो हो । बानी भएपनि पहुँच नहुँदो हो । त्यसैले अहिले करको विषयभन्दा पनि जीवनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु उचित हुन सक्थ्यो ।

सरकार भन्छ ‘वर्षौदेखिको करको निरन्तरता हो, बढाएको हैन । बरु स्यानिटरी प्याड स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल आधा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।’ एकथरीको भनाई छ सरकारलाई देखाएर व्यवसायीले आफूखुशी मूल्य बढाएर समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसो हो भने मनोमानी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानूनी राज्य हो, राज कानूनको हुनुपर्छ ।

अहिले स्वदेशी स्यानिटरी प्याड उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने समय हो । ग्रामीण दूर्गम समुदायमा त झन् प्याड लगाउने बानीको विकास गर्न महिला तथा किशोरीलाई निःशुल्क बाँड्नुपर्ने बेला हो । छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न यो पनि एउटा माध्यम हुन सक्छ । प्याड आयात गर्दा भन्सारमा उठेको शुल्क सोझै छाउपडी प्रथा अन्त्यको लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउनु अझ विवेकपूर्ण हुनेछ ।

स्यानिटरी प्याडको विषय राजधानी सहरका अधिकारकर्मीका मुखमुखमा र पत्रपत्रिकाका मुख्य पृष्ठमा ठाउँ पाइरहँदा सम्भवत गाउँका मानिसलाई चासो नहोला । अझ पश्चिमी दूर्गम पहाडका अधिकांश र तराईका केही जिल्लाका हजारौं महिला तथा किशोरीहरूले सदियौंदेखि छाउपडी प्रथाको जलनमा अमानवीय ढङ्गले बाँच्नुपरेकोले यता ‘महिनावारीको कर’को विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूले उता महिनावारीको डरमा बाँचिरहेकाहरूको विषयमा अझ बुलन्द आवाज उठाउनु बेस ।

(उपाध्याय गृह मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस