काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउँदै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट आयोगका काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी र परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

पूर्णता पाएको १०० दिनका अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पहिचान गर्नाका साथै आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नसमक्ष बनाउने योजना सुनाए ।

आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने कानून, नीति तथा कार्यक्रम पहिचान गरी सिफारिस गर्ने भएको छ । अध्यक्ष तिमल्सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको प्रचलन र पुनरावलोकन तथा सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको प्रचलन एवं प्रभावकारिता बढाउनेसमेत बताए ।

आयोगले यो १०० दिनका अवधिमा खस आर्यको थर सूचीकरण र विपन्न खस आर्यको पहिचानको आधार र प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे अध्ययन, पिछडा वर्गको पहिचान र थर सूचीकरणको अध्ययन, स्थानीय सरकारमा समावेशिताको स्थितिको अध्ययन गर्नाका साथै सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको छ । संविधानको भाग २७, धारा २५८ मा व्यवस्था भएबमोजिम आयोग स्थापना भएको झन्डै तीन वर्षपछि असार १० गते आयोगले पूर्णता पाएको थियो । आयोगमा एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्यगरी खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन गरिएको हो ।

सोही अवसरमा पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आ–आफ्नो उद्देश्यअनुरुप आयोगलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गरे । नागरिकता नभएका कारण धेरै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै त्यसबारे उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गरे ।