काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ ।

आज (बुधबार) उक्त मुद्दाको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त इजलासमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिअनुसार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

तर गत जेठ २७ गते संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।