सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले लियो २ सय जनासँग बयान « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले लियो २ सय जनासँग बयान


११ आश्विन २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई सय जनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौँ बिघा जग्गा गैर कानुनी रूपमा बिक्री वितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियारको विशेष टोलीले स्थलगत अध्ययन, प्रमाण सङ्कलन र जग्गा दुरुपयोगमा जोडिएका व्यक्तिसँग बयान लिएको हो ।

विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष, कर्मचारी, जमिन बिक्री र खरिद गर्ने, लिजमा दिने र लिने, जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध संरचना बनाउनेलगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गा अनियमिततामा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम भइरहेको आयोग केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

बयान सँगै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूका निर्णय तथा अन्य कागजातहरू पनि सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको र नगर विकास समितिका विभिन्न कार्यकालका अध्यक्ष, कर्मचारी, भू माफिया, राजनीतिक दलका नेतालगायत पनि छानबिनको दायरामा छन् ।

२०३५ साल जेठ २० मा गठन भएको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अन्तर्गतको जग्गा दुरुपयोग भएको हो। हाल भीमदत्तनिर नगरपालिका मातहत रहेको त्यस बेलाको विकास समितिको ६ सय ३८ बिघा ६ कट्टा ८ धुर जग्गा रहेकोमा अहिले ६० बिघा जति जमिन पनि छैन।

नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूको तोकाधिकारका आधारमा आफ्ना, आफन्त तथा मन परेका व्यक्तिलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा दिइदा सो जग्गा घट्दै गएको स्थानीयको भनाई छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस