कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा सो विधेयकलाई सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका उनले सिंजा सभ्यताको संरक्षण गरी त्यहाँको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक दर्ता गरेको बताए ।

उनले सिंजा सभ्यताका बारेमा राज्यले खासै चासो नदिएकाले ऐनमार्फत अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गैरसरकारी विधेयक ल्याएको जानकारी दिए।

उक्त विधेयकका मस्यौदामा सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक नीति, निर्माण एवं कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन तथा रेखदेख गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त परिषद्मा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त हुने उपाध्यक्षसँगै जुम्लाको सिंजा क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश योजना आयोग, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र अर्थशास्त्र, कानुन, योजना, इतिहास, मानव शास्त्र, संस्कृति, सञ्चार, पर्यटन विषयविज्ञमध्येबाट तीन जनालाई प्रदेश सरकारले सदस्यमा मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना मनोनीत सदस्य, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, लेखा प्रमुख सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने गरी कार्यकारी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र शाखा कार्यालय दैलेखको दुल्ल र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न, सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न, प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, थान, ताल, कुण्ड, सरोवर, गुफाका साथै तीर्थस्थलको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भाषा र सभ्यताको केन्द्रबिन्दु सिंजा र प्रभावित क्षेत्रको संस्कृति, पुरातत्त्व, कला, भाषा संरक्षण तथा विकासमा विधेयकबाट सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट ऐन बनेर चाँडै पारित हुनेछ ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले गैरसरकारी विधेयक नयाँ अभ्यासका रुपमा अगाडि बढ्ने जनाए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सकिन्छ ‘ उनले भने , ‘कर्णाली प्रदेशसभामा यसको पहिलो पटक सुरुआत भएको छ ।’