स्थानीय तहका सन्दर्भमा असफल केन्द्रीय कर्मचारी निकाय « प्रशासन
Logo १० कार्तिक २०७८, बुधबार
   

स्थानीय तहका सन्दर्भमा असफल केन्द्रीय कर्मचारी निकाय


७ आश्विन २०७८, बिहिबार


विषय प्रवेश
देशमा सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मर्म अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार तल्ला तहमा पुर्‍याउन खोजिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्र तल्ला तहले आफ्ना निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा अड्किएर बसेको हालको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख नभएको वा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भई नसकेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग सङ्घले नै गर्दछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजनको काम गरेको भएता पनि यो विवादमुक्त हुन सकेन । केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असफलताले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कर्मचारी पुनः सङ्घमा फर्काउने काम भइरहेको छ । सङ्घीय लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र समेतको आधारमा स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई कुनै किसिमको तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा मन्त्रालयले हालसम्म महसुस गरेको छैन । यद्यपि सङ्घीय र प्रदेशले गर्ने, गराउने सबै मन्त्रालय, सचिवालय, संवैधानिक निकायका काम तिनै कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दिनै पर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रश्नहरुः
हाल देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रभावकारी कर्मचारी प्रशासन आवश्यक छ ।

प्रश्न नं. १. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम चाहिँदैन ?
सङ्घीय लोक सेवा आयोगको सिफारिस र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पत्र समेतका आधारमा स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई मन्त्रालयले कुनै किसिमको तालिमको व्यवस्था आजसम्म मिलाउन सकेन । सङ्घीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृतलाई छ महिनासम्म सेवा सम्बन्धी सैद्धान्तिक तालिम र संस्कार समेतको तालिम हुँदा स्थानीय तहका उस्तै पाठ्यक्रमको जाँच दिएर सिफारिस भएका कर्मचारीलाई १ दिनको अभिमुखीकरण तालिम सम्म व्यवस्था गरिएन । सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा हालसम्म त्यसको पहल देखिएन । केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह प्रतिको यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो ।

प्रश्न नं. २. स्थानीय तहका कर्मचारीको संरक्षक को हो?
स्थानीय तहका कर्मचारीले उचित कार्य वातावरणको अभाव महसुस त गर्ने गरेकै छन् । काम गर्दा आइपर्ने समस्याका बारेमा सघाउने र कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकायको अभावले कर्मचारीहरू अभिभावकविहीन भएका छन् । कतै हाजिर नै नगराउने, जनप्रतिनिधिका अनुचित दबाब सहनुपर्ने, पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा सहमति नै नपाउने, पाए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्ने, पहुँचको आधारमा मात्र सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहका कर्मचारीको संरक्षकबिहिनताको महसुस भएको छ।

प्रश्न नं. ३. सङ्घका कर्मचारी हाकिम र स्थानीय तहका कर्मचारी सधैँ कारिन्दा हुने अन्यायपूर्ण व्यवस्था कहिले सम्म ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम हुनेछ । सो बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ । हाल गाउँपालिकामा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा मन्त्रालयले पठाउने गरेको छ । समान आधारभूत तलब खाने छैटौँ तहको कर्मचारी र बढी तलब खाने सातौँ, आठौँ तहका कर्मचारीले सङ्घीय शाखा अधिकृतलाई हाकिम मान्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारी सधैँ कारिन्दा हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकामा समेत यो अवस्था विद्यमान छ । यसले कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था जसले स्थानीय तहको कर्मचारी भएकोमा सधैँभर हिनतावोध गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रश्न नं. ४. कर्मचारी विकासमा स्थानीय तहलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा तालिम केन्द्र चाहिँदैन ?
सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भई करिब करिब एक कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत तल्ला तहका कर्मचारीहरूको विकासका विषयमा कर्मचारीहरूको अभिभावक मन्त्रालयलाई कुनै महसुस हुन सकेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा सुधार, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवम् शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा केन्द्र वा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र वा प्रदेश सुशासन केन्द्र लगायत नामले गठन भएको भएता पनि कोभिडको बहाना देखाउँदै यस्ता प्रतिष्ठान/केन्द्रले कुनै प्रभावकारी काम गरेका छैनन् । यो बिचको रिक्त समयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कुनै काम गरेन ।

प्रश्न नं. ५. कर्मचारी विकासमा स्थानीय तहलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा तालिम केन्द्र चाहिँदैन ?
सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भई करिब करिब एक कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत तल्ला तहका कर्मचारीहरूको विकासका विषयमा कर्मचारीहरूको अभिभावक मन्त्रालयलाई कुनै महसुस हुन सकेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा सुधार, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवम् शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा केन्द्र वा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र वा प्रदेश सुशासन केन्द्र लगायत नामले गठन भएको भएता पनि कोभिडको बहाना देखाउँदै यस्ता प्रतिष्ठान/केन्द्रले कुनै प्रभावकारी काम गरेका छैनन् । यो बिचको रिक्त समयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कुनै काम गरेन ।

संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तहका सरकार भन्ने तर व्यवहारमा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर जनताका वास्तविक समस्या समाधान र सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई छुट्टै सरकार र त्यसको प्रमुख प्रशासनिक संयन्त्रलाई निजामती सेवा भन्न किन यत्रो अप्ठ्यारो परेको हो ? नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घको पनि यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रश्न नं. ६. कर्मचारी सरुवाको अधिकारको प्रयोग मन्त्रालयबाट पारदर्शी र अनुमानयोग्य रूपमा नभएको हो ?
हाल स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी काम दोहोरो सहमतिको आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म सरुवाको कुनै पनि मापदण्ड/आधार बनाएको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै धेरै सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा भए तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाका लागि विभागीय मन्त्री नभएको बहाना बनाएर त्यत्तिकै अड्काएर राखिएको छ । यसबिचमा समेत पहुँचका आधारमा बिना दोहोरो सहमति धेरै कर्मचारीको सरुवा भएको देखिएको छ ।

सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन मन्त्रालय असफल भएको छ । लोक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित), २०७७ बमोजिम दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाउने गरी मिति २०७८/०१/०८ को मन्त्री स्तर निर्णयबाट २०७८/०१/२० गतेसम्म सङ्कलन भएका निवेदन उपर चार महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन । त्यसैले कर्मचारी समायोजन होस् वा कर्मचारी विकास वा कर्मचारी व्यवस्थापनमा होस् सङ्घीय व्यवस्थाको सङ्क्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ ।

प्रश्न नं. ७. नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घको भूमिका खोइ ?
सङ्घीय सरकारले कर्मचारीका विषयमा स्थानीय तहलाई समेत हुने गरी कानुन/मापदण्ड नबनाउँदा, कर्मचारी विकासमा बेवास्ता गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर पुगेको कुरा नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । यस कार्यकालको करिब करिब अन्त्य अवस्थामा भए पनि प्रणाली निर्माणमा महासङ्घहरूले पहलकदमी लिनै पर्छ ।

प्रश्न नं. ८. सबै तहका निजामती कर्मचारीहरूको माउ कानुन “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन” कहिले आउँछ ?
कर्मचारी समायोजनको‌ किचलो अझै सकिएको छैन । कर्मचारी सरुवा/बढुवा वा अन्य सेवाशर्तका विषय अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । आफू सेवामा रहेको पद के हो आजसम्म कुनै कानुनले चिन्दैन । निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारले प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । देशको प्रशासन चलाउने यति जिम्मेवार सेवाको कानुन भन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनहरू भएका छन् । मौजुदा कानुनहरू हेर्दा सबै राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनहरू बनिसक्दा समेत निजामती सेवा ऐनको अत्तोपत्तो छैन । कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउँदै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई चुस्त बनाउन तीनै तहका निजामती सेवाका कानुन यथाशीघ्र बन्नु अनिवार्य छ । निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरूले प्रश्नका चाङ आफैँ भित्रभित्रै गुम्साउनुको विकल्प छैन ।

निष्कर्ष/सुझाव
नेपालमा सङ्घीयताको मर्म अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको सही अभ्यास गराउन तल्ला तहलाई सक्षम तुल्याउन, प्रणालीको विकास गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न, कर्मचारी विकास गर्न, प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन, सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण गर्न, स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय साधन स्रोतको पहिचान गर्न, सही परिचालन गर्न अत्यावश्यक छ । सबै खाले साधनलाई परिचालन गर्ने मानव संसाधनको विकास गर्दै मानवीय पक्षमा विशेष ध्यान पुराउनु जरुरी छ । सङ्घीय सरकार तल्ला तहको अभिभावक भएकोले सङ्घीय सरकारको यी विषयमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा अड्किएर बसेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन मन्त्रालयको पहलमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । दलगत स्वार्थका आधारमा नभई दीर्घकालीन सोचका साथ संविधानको सफल कार्यान्वयनको दिशामा सङ्घीय निजामती ऐन पारित गरिनुपर्दछ । तल्ला सरकारलाई सोही बमोजिम मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । निश्चित अवधिमा स्वतः सरुवा, बढुवा हुने पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहका छुट्टाछुट्टै कर्मचारी प्रशासन बनाउँदा विभेदको अवस्था रहिरहने हुँदा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवेश विन्दु बनाई कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधिमा तत् तत् तहहरूमा सरुवा हुने स्वतः सञ्चालित प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । सङ्घीय प्रणालीको कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म संक्रमाणकालीन अवस्थामा नै छ । त्यसैले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस रिक्त अवस्थामा केन्द्रीय कर्मचारी निकाय को रूपमा आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । कर्मचारी विकास र स्थानीय तहको प्रणाली विकासका काममा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई गति दिनु आवश्यक छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस