नेपाली काँग्रेस धनुषा र कैलालीको क्रियाशील विवाद मिल्यो « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

नेपाली काँग्रेस धनुषा र कैलालीको क्रियाशील विवाद मिल्यो


४ आश्विन २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनका लागि धनुषा र कैलाली जिल्लाको क्रियाशील विवाद मिलाएको छ ।

क्रियाशील विवाद समाधान समितिले दुई जिल्लाको विवाद टुङ्गोमा पुर्‍याउन ९ बुँदामा निर्णय गरेर विवाद टुङ्ग्याएको हो ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको समितिले असोज ३ मा दुई जिल्लाको विवादमा निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ मा रहेको बट्श्वेर नगरपालिका वडा नम्बर ५ र क्षिरेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा नयाँ क्रियाशील सदस्यहरुले १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । यी वडाहरुमा पुराने क्रियाशील सदस्यहरुबाट महाधिवेशन हुनेछ ।

यस्तै मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ६,र १० , लक्ष्मिनिया गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ मा वडा सभापतिहरुले सिफारिस गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिने निर्णय भएको छ । क्षेत्र र जिल्ला तहबाट थपिएका नामहरु भने १४ औँ महाधिवेशन सकिएपछि प्रक्रियामा जाने छ ।

क्षिरेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ७ तथा लक्ष्मिनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३,४,५,६ मिथिला बिहारी नगरपालिका २ का साथै जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का वडा सभापतिहरुले फर्जी भनिएका क्रियाशील हटाएर वडा सभापतिहरुले सिफारिस गरेको क्रियाशील सदस्यले मात्र १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४ मा क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेको थियो । डा। चन्द्रमोहन यादव सहितका नेताहरु विवादका कारण केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसन बसेका थिए । १३ औँ महाधिवेशनमा यो क्षेत्रलाई महाधिवेशनमा भाग लिन वञ्चित गरिएको थियो ।

समितिले कैलाली जिल्लाको विवादका सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको छ । कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ को टिकारपूर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा भने १३ औँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका क्रियाशील सदस्यहरुले मात्र १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।

समितिले गरेको निर्णय अनुसार धनुषा जिल्लाका लागि भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सदस्य द्वय आन्नद ढुंगाना र जीवन परियारलाई जिम्मा दिइएको छ । यस्तै परियार र अर्का केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले कैलाली जिल्लाको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । यी नेताहरुले २ जिल्लाका विषयमा कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी चाँडो कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस