आज हाम्रो संविधान दिवस । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान प्राप्तिको सातौँ वर्षगाँठ । नेपाली जनताको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको अभीप्सा पुरा भएको दिन ९३ असोज, २०७२०को सम्झनामा आज मुलुकभर संविधान दिवसको तामझाम । कुनै पनि देशको संविधान त्यहाँको मूल कानुन मानिन्छ ।

प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा अलिखित संविधान छ । संसारकै प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने अमेरिकामा पनि छोटो संविधान छ । संविधानको ठेली मोटो हुँदैमा वा पृष्ठ धेरै हुँदैमा त्यो संविधान उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन । मूल कुरा संविधानको मर्म हो । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । संविधानको मर्म,भावना र परिकल्पनाको सकारात्मक व्याख्या हो । सत्तापक्षको इमान,जमान र प्रतिपक्षको खबरदारीमा नै संविधानको क्रियाशीलता भर पर्दछ ।

खोजी आ-आफ्नै

संसारका अरू मुलुकमा संविधानको मूल मर्म र स्प्रिड खोजिन्छ । हामीकहाँ यसको छिद्रता कहाँ छ भनेर खोजिन्छ । संविधानको भावनाको चीरहरण गरेर संविधान दिवस मनाउनु हाम्रो वैशिष्ट्य नै बनेको छ । संविधान आफै बोल्दैन । यसलाई बोलाउनुपर्छ । बोलाउनेको नियत खराब भएपछि जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यसले परिणाम राम्रो दिँदैन भन्ने कुरा संविधान जारिपश्चात्का गतिविधिबाट प्रस्ट देखिएको छ ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ९२० मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको‘ विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ ले शुल्क लिएर पठन पाठन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ र शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसरी संविधानको उक्त व्यवस्थाको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी निःशुल्क शिक्षाको ठाउँमा सशुल्क शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था कसरी गरियो ? यो संविधानको मर्मको विपरीत छ कि छैन ?

संविधानमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार चलाउने कुरा छ, हामीकहाँ बहुमत प्राप्त दल नै यति निकम्मा भइदियो कि, उसले सरकार सञ्चालन गर्ने सकेन । सदनको हत्या गरेर अध्यादेश ल्याइन्छ । राष्ट्रपतिसमेतले गरेका काम कारबाहीहरू न्यायिक निरूपण हुँदा गलत साबित भएर उल्टिएका अनेकानेक दृष्टान्तहरू छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेका दर्जनौँ निर्णयहरू न्यायालयले बदर गरिदिएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसमेतले गैर संवैधानिक काम गरे भन्ने कुरा प्रस्ट बुझिन्छ ।

संविधानको धारा ३५ ले ‘राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क हुनेछ’ भनेर लेखेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना महामारीका आगि अलगै मापदण्ड बनाएर ज्वरो आएको लक्षणका आधारमा गरिने कोरोना परीक्षणका लागि लागि समेत दुुर्ई हजार शुल्क तोकेको छ ।

संविधानको मूल भावना विपरीत गएर अर्को पोर्टफोलियो बनाउने हक सरकारलाई छ र ? धारा ३८ ९४ ० ले‘ राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ’भनेको छ । तर ठुला ठुला राजनीतिक दलका कमिटीमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ ।

उपेक्षामा सङ्घीयता

संविधानको धारा ५६ले‘ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ,प्रदेश रस्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनेको छ । धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड र अधिकारको प्रयोगबारे उल्लेख गरेको छ । तर आज पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन । निजामती सेवा, प्रशासनिक फाँटको मुल मियो हो । तर सोही सेवासम्बन्धी ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । संविधान जारी भएको ६,६वर्ष हुँदा पनि राजनीतिक एकाइका आधारमा प्रशासनिक एकाइ विस्तार किन भएनन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थमा नै किन अडकाइयो ? संविधानले खोजेको यो स्प्रिड थिएन र होइन पनि । प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त छ । संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन आउन सकेको छैन। प्रदेश लोक सेवा आयोग कहिले बन्ने ? यसरी हुन्छ संघीयताको विकास ? यही हो त संविधानले गरेको परिकल्पना ?

संविधानको धारा ३०२ ९१० ले ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर आजसम्म स्थानीय तथा प्रदेश निजामती कानुन बनेको छैन । समायोजनका नाममा कर्मचारीहरूलाई खलबलाउने र तर्साउने कामसिवाय अर्को हुन सकेको छैन । एकलौटी रूपमा समायोजनको काम मात्र भएको छ । समायोजनपश्चात् कर्मचारीको वृत्ति विकास, पद सोपान, सेवा समूह आदिका बारेमा यसले निश्चित आकार, गति लिन सकेको छैन ।

संविधानकोअनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । तर व्यवहारमा आजसम्म त्यो काम सङ्घले गरिआएको छ । केही अधिकार छाडे पनि किस्ताबन्दीका रूपमा अड्कली,अड्कली छाडेको छ । अनुसूची ९मा सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि शिक्षालाई समावेश गरेको छ । अब कुन खालको शिक्षाको अधिकार कुन तहका लागि कतिसम्म हो त ? यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुग्दासम्म पनि यी साझा अधिकारका बारेमा थप कानुन नबन्नु आफैमा उदेकजन्य विषय बनेको छ ।

संविधानको धारा ५७९३० मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर ती कानुन पनि बनिसकेका छैनन् । कहिले बन्ने हुन्, कुनै अत्तोपत्तो छैन । सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहको काम,कर्तव्य अधिकार उल्लेख गर्ने कानुन कहिले बन्ने हो ? कुनै ठेगान छैन ।

धारा २७६मा‘ राष्ट्रपतिले कुनै अदालत,न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनकमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ भनिएको छ । तर ज्यानमारालगायतका जघन्य अपराधलाई माफी दिनका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । यसरी दिइने आममाफी सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी छ । तर हुन सकेको छैन । संविधानले विवादास्पद रूपमा माफी देऊ सायद भन्दैन पनि । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । प्रदेश सभा गठन भएको ४ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । आजसम्म प्रदेश १ र २ ले आफ्नो प्रदेशको नामाकरणसम्म गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो थलोको नामकरण गर्न नसक्ने यी प्रदेश सभासद्हरूबाट जनताले अरू के नै अपेक्षा गर्ने ? संविधानले ६वर्षसम्म पनि विना नामको प्रदेश राख भनेको छैन ।

संविधानको धारा ८६मा राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । यो सदनमा अनुभवी,दिग्गज र विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकहरूमा पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक संसद्’ पनि भन्ने चलन छ । राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो ।

माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्डस,अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट् आदि नामले पुकारिन्छ र त्यहाँ शिष्ट,विशिष्ट व्यक्तिहरूकै प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । तर हामीकहाँ चुनावमा पराजित भएका, राज्यले सुविधा दिनुपर्ने ठहर गरेका पात्रलाई यो सभामा लाने गरिन्छ । बाँकेबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित बामदेव गौतमलाई उक्त सभामा मनोनीत गरिएको घटना यसैको उदाहरण हो । संविधानको मर्म एउटा व्यवहार अर्कै देखियो । तल्लो सदनमा चुनाव हारेकोलाई सोही कार्यकालमा उपल्लो सदनमा मनोनीत गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । तर त्यस्तै गरियो ।

धारा २९२ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका हकमा संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ’भनिएको छ । तर यो प्रक्रिया आजसम्म बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्र भएको छ । संसदीय समितिले पुरै नकारेकाहरुलाई पनि नियुक्ति गरिएको छ । समितिमा बाचा गरिएका कुराहरू पुरा भए,नभएको हेर्ने चलन नै छैन । स्वतन्त्र विश्लेषक प्रा।डा। सुरेन्द्र के।सी। यस्ता पदका लागि तीन प्रकारका योग्यता चाहिने भनी सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्छन् । नातागोता, पैसा र व्यभिचार । यदि उनको कुरा सही हो भने यो समितिको औचित्य के रह्यो ? होइन भने खण्डन गरेको खोइ ?

धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पनि पेस हुने प्रावधान छ । तर उक्त प्रतिवेदनले औँल्याइएका विषयवस्तु, र किटानी गरिएको गैर कानुनी काम कारबाहीका लागि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको आजपर्यन्त देखिँदैन । यस्तो हो भने यो प्रावधानको औचित्य पनि के भयो ?

आज सबैले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रण गर्न जरुरी छ । कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचन, संघीयतासहितको गणतन्त्र हाम्रा संधिानका विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरु परीक्षार्थीलाई लोक सेवामा उत्तर लेख्नका लागि मात्र नहोउन् । सत्तापक्ष, सबै राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्ष, आम नागरिकहरुले पनि संविधानको कार्यान्वयन, पालना र बफादारीता नदेखाएसम्म संविधान कामयाबी हुँदैन । संविधानमा छिद्रता खोजेर थप प्वाल पार्नेभन्दा मजबूत बनाउने दिशामा सबैको ध्यान जान सकेमात्र संविधान दिवसले सार्थकता पाउने छ ।