देउखुरी । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ दाङले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु १३ करोड बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

जिल्लाका १० वटै पालिकालाई सम्बोधन गर्ने गरी सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी जोन विकास कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम र पकेट विकास कार्यक्रमका लागि सो बजेट विनियोजनबारे बुधबार घोराहीमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।

परियोजना एकाइ प्रमुख महेश रेग्मीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमार्फत कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटबारे समीक्षा पनि गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख रेग्मीले जोन विकास कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु छ करोड ४२ लाख बजेट आएको बताए । ब्लक विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट रु दुई करोड २२ लाख ५० हजार विनियोजन भएको बताए भने स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ३६ लाख विनियोजन भएको जानकारी गराए । उक्त रकम जिल्लाका लक्षित कार्यक्रममा खर्च हुनेछ ।

यसैगरी पालिकाअन्तर्गत पकेट विकास कार्यक्रमका लागि घोराही उपमहानगरपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु ११ लाख विनियोजन भएको बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कृषितर्फ रु १२ लाख, पशु सेवातर्फ रु ३८ लाख, लमही नगरपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु ११ लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी पकेट विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राप्ती गाउँपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु छ लाख विनियोजन भएको छ ।

पकेट ब्लक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गढवा गाउँपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु १५ लाख, राजपुर गाउँपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु १५ लाख, बबई गाउँपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु सात लाख र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख र पशु सेवातर्फ रु २२ लाख विनियोजन गरिएको एकाइ प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पकेट/ब्लक कार्यक्रमअन्तर्गत शान्तिनगर गाउँपालिकाकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु ११ लाख, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा कृषितर्फ रु २४ लाख, पशु सेवातर्फ रु २२ लाख विनियोजन भएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि ब्लक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र घोराहीलाई रु एक करोड ६७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने ब्लक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराहीलाई रु ३५ लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा एकाइ प्रमुख रेग्मीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यको शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको बताए । यद्यपि, चालू खर्चमा करिब ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताए । वित्तीय प्रगतितर्फ भने ७३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको सो अवसरमा जानकारी गराए ।

जिल्लाको घोराही, तुलसीपुर र बङ्गलाचुलीलाई मौरी जोनका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । तोरी जोनका रुपमा बबई, शान्तिनगर र दङ्गीशरण गाउँपालिकालाई निर्धारण गरिएको छ । मकै सुपर जोनका रुपमा लमही नगरपालिका, राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिकालाई निर्धारण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

जिल्लामा मकै सुपरजोनका लागि दुई हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । तोरी जोनका लागि ७५० हेक्टर र मौरी जोनका लागि १३ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको एकाइले जनाएको छ । पन्ध्र प्रकारका बालीमध्ये दाङमा छ वटा बाली बिस्तारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोअनुसार मकै, तोरी, धान, मौरी, बाख्रा र तरकारी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी रुद्रमणि पौडेलले जानकारी दिए।

जिसस प्रमुख नेपालीले भने, “आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी लाग्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारले पहल गर्नुपर्छ, पानीको स्रोत बढाउन नदीजन्य वस्तु उत्खनन् रोकेर हरित योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रगति गर्न सकिन्छ ।”

सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपमहानगरले सिँचाइ सुविधा बिस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । व्यवस्थित र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि नवीन शैलीबाट कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

आत्मनिर्भरताविना देश विकास सम्भव नभएको बताउँदै नगर प्रमुख चौधरीले पछिल्लो समय यान्त्रिकीकरण भित्रिए पनि बृहत् खेती उत्पादनमा ध्यान पुग्न नसकेको तर्क गरे ।